गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना पावसाने दिलेला तडाखा आणि त्यामुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व पूरस्थिती पाहता पुन्हा एकदा सक्षम आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची गरज लक्षात आली आहे. 

राज्यातील मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि रायगड या जिल्ह्यांना ज्याप्रकारे पावसाचा आणि महापुराचा अभूतपूर्व तडाखा बसला त्यानंतर संपूर्ण यंत्रणा काही प्रमाणात गोंधळून गेलेली दिसली. कारण यावेळी फक्‍त अभूतपूर्व अशी महापुराची स्थिती नव्हती, तर राज्यात अनेक ठिकाणी दरड कोसळण्याचे प्रकार घडले होते. रायगड आणि सातारा जिल्ह्यांत दरड कोसळून अनेक लोकांचा मृत्यूही झाला. आतापर्यंत पुरात अडकलेल्या लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यापुरतेच जे बचावकार्य मर्यादित होते ते बचावकार्य आता ढिगाऱ्याखाली सापडलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यापर्यंत विस्तारित झाले आहे. त्यामुळेच आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम, दर्जेदार आणि जलद करण्याची गरज पुन्हा एकदा समोर आली आहे. 

आपल्याला मान्सूनचा पाऊस काही नवीन नाही आणि महापूरही काही नवीन नाही. यापूर्वी 2019 मध्ये आणि त्यापूर्वी 2005 मध्ये अशाच प्रकारे अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हाही सांगली-कोल्हापूर-सातारा जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर महापुराचा तडाखा बसला होता. हे सगळे अनुभव गाठीशी असतानाच आणि “दरवर्षीच येतो महापूर’ अशी परिस्थिती असतानाही अद्याप आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेमध्ये तेवढ्या प्रमाणात कार्यक्षम असे बदल करण्यात आलेले नाहीत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथील परिस्थिती पाहता तेथे आपत्ती व्यवस्थापनाचे बचाव पथक पोहोचण्यास खूप वेळ लागल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. 

राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी त्यानंतर कोकणासाठी स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्याची घोषणा केली आणि काही निधी जाहीर केला. कोकणात नेहमी मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो आणि पावसाळ्याच्या कालावधीमध्ये कोकण रेल्वे असो किंवा इतरत्र महापुराचा तडाखा बसतो आणि दरडी कोसळण्याचे प्रकारही घडतात. अशावेळी आतापर्यंत कोकणासाठी स्वतंत्र अशी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा का नव्हती, याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेचे मुख्यालय पुणे येथे असल्यामुळे तेथून जवानांना आणि संपूर्ण यंत्रणेला आपत्ती झालेल्या ठिकाणी जावे लागते. सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्‍यातील आंबेघर येथील दरड कोसळण्याची घटना पाहिली, तर त्या घटनास्थळापर्यंत जवानांना पोहोचणे अशक्‍य झाले होते. कारण संपूर्ण रस्ते बंद झाले होते. हीच परिस्थिती कोकणातील चिपळूण आणि खेड या शहरांची झाली होती. कारण चारी बाजूने कोंडी झाल्यामुळे बचाव पथक घटनास्थळी जाणार तरी कसे, हाच प्रश्‍न निर्माण झाला होता. यावेळी बचावकार्य सुरू करायला काही प्रमाणात विलंब लागला हे वास्तवही स्वीकारावे लागणार आहे आणि त्याच धर्तीवर आगामी कालावधीमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाच्या यंत्रणेमध्ये सुधारणा केल्या जाण्याची अपेक्षा आहे. 

युरोपातील जर्मनी, फ्रान्स आणि इंग्लंड या अनेक देशांना अशाच प्रकारे महापुराचा तडाखा बसला. गेल्या कित्येक शतकांत झाला नाही एवढा मोठ्या प्रमाणात पाऊस असून संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले होते. आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा संपूर्णपणे अपडेट आणि सक्षम असल्याने अगदी कमी कालावधीत जनजीवन पूर्ववत झाले. आपल्या देशात आणि राज्यातही असे करणे अशक्‍य नाही. फक्‍त आपण अनुभवावरून काही शिकत नाही म्हणूनच दर वेळी आपल्याला नवीन काहीतरी समस्येला समोर जावे लागते. कित्येक वर्षांपासून राज्यातील सांगली आणि कोल्हापूर या शहरांना महापुराचा वेढा पडत आहे; पण पूरस्थिती उद्‌भवू नये म्हणून कोणत्याही पातळीवर काही प्रयत्न केले जात आहेत, असे दिसत नाही. अर्थात या महापुराच्या नदीपात्रात झालेली मोठ्या प्रमाणावरील बांधकामे आणि पाण्याचा निचरा होण्यासाठी निर्माण होणारे अडथळे हेच महापूर वाढण्याचे कारण आहे. या दोन्ही शहरांतील नागरिकांनी जणूकाही या वर्षी पुन्हा महापूर येणार असे गृहितच धरले होते. 

एनडीआरएफ असेल किंवा राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष असतील त्यांच्या पुरतेच हे संपूर्ण आपत्ती व्यवस्थापन मर्यादित आहे असे नाही, तर त्या त्या जिल्ह्यांतील स्थानिक प्रशासन असेल किंवा लोकप्रतिनिधी असतील त्यांनीच आता हा विषय गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. जुलै, ऑगस्ट महिन्यांमध्ये अशाप्रकारे महापुराची परिस्थिती असेल तर लोकांना महापुरातून वाचवण्यासाठी बोटींची व्यवस्था आणि इतर सर्व व्यवस्था केली जात आहे की काय, याची माहिती आधीच घेणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लोकांचे प्रबोधन करावे लागणार आहे. कारण आजही लोक महापुराचा धोका असूनही आपापली घरे सोडायला तयार नाहीत. 

आपत्ती व्यवस्थापन कक्षानेही दर वर्षी रेड झोनमधील गावांतील नागरिकांचे स्थलांतर केले, तर नंतरची परिस्थिती नियंत्रणात आणणे खूपच सोपे जाऊ शकते. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या निमित्ताने लोकांचा जीव वाचवणे आणि महापुरातून त्यांना सुरक्षित बाहेर काढणे हा विषय महत्त्वाचा असला, तरी सरकारच्या पातळीवर जी मदत केली जाते ती योग्य लोकांपर्यंत मुदतीत पोहोचते की नाही, हासुद्धा विषय या निमित्ताने समोर येणे गरजेचा आहे. कारण गेल्या दोन दिवसांमध्ये काही वृत्तवाहिन्यांवर आलेल्या बातम्यांनुसार गेल्या महापुराची नुकसानीची भरपाई किंवा गेल्या चक्रीवादळाचे नुकसान भरपाई अद्यापही अनेकांच्या हातात पडलेली नाही. दरड कोसळण्याच्या घटनेनंतर किंवा महापुरात बळी गेलेल्या लोकांच्या नातेवाईकांना दोन-पाच लाख रुपयांची मदत जरी तातडीने जाहीर केली जात असली, तरी ती मदत किती कालावधीत प्रत्यक्ष नातेवाईकांच्या हातात पडते याबाबत मापदंड तयार करणे आवश्‍यक आहे. 

रायगड जिल्ह्यातील तळिये असो किंवा सातारा जिल्ह्यातील आंबेघर, मिरगाव ही गावे असोत दरडीखाली गुडूप झाली असल्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठीही सरकारला विचार करावा लागणार आहे. तसेच ज्या गावांना अशाप्रकारे दरडी कोसळण्याचा धोका आहे त्यांचेही अन्यत्र पुनर्वसन करण्याचा विचार आतापासूनच करावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तसे संकेत दोन दिवसांपूर्वी दिले आहेत; पण पाठपुरावा तेवढाच गांभीर्याने करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारची आपत्ती येऊच नये यासाठी काय करावे लागेल या गोष्टीला आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने प्राधान्य देण्याची गरज आहे. दरवर्षीच अशा प्रकारच्या महापुराच्या आपत्ती येणे आणि त्यामुळे संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत होणे कोणत्याही सरकारला परवडणारे नाही, हे आताच अधोरेखित करायला हवे.