कराड – येथील कराड जनता सह. बॅंक कर्ज प्रकरणाची सध्या न्यायालयीन खटला सुरु आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कर्जांचीही पोलीस चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, यातील आठ संचालकांनी सदर खटल्यात अटकपूर्व जामीनासाठी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कर्ज व्यवहाराबाबत पोलीस चौकशीला गती येण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

कराड जनता सहकारी बॅंकेचे कर्ज तब्बल 6 वर्षापूर्वी 296 कर्मचाऱ्यांना 4 कोटी 53 लाखांची कर्जे दिली होती. मात्र, सदरची कर्जे चुकीच्या पद्धतीने दिल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आक्षेप आहे. त्याबाबत कर्मचाऱ्यांनी पोलीस ठाण्यासह न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. याप्रकरणी सदरच्या कर्जांच्या चौकशीचे आदेश जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिले असून तपासी अधिकारी म्हणून कराड शहर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक बी. आर. पाटील यांची नेमणूक आहे.

तत्कालीन संचालक मंडळाने बॅंकेच्या राजीनामा देवून बाहेर पडलेल्या कर्मचाऱ्यांसह नोकरीवरील सुमारे 296 कर्मचाऱ्यांच्या नावावर कर्जे उचलली आहेत. ती रक्कम सुमारे 4 कोटी 52 लाख 87 हजार रुपयांची आहे. याबाबत 2016 मध्ये कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार बॅंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राजेश पाटील-वाठारकर, बॅंकेचे उपाध्यक्ष, सर्व संचालक आणि तत्कालीन बॅंक अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली होती.

त्यामध्ये रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशानुसार बॅंकेला वाचविण्यासाठी कर्मचारी, संचालकांनी कर्जे काढून ठेवी द्याव्यात, ती कर्जे संचालक मंडळ फेडेल, अशा आशयाची विनंती केली होती. त्याला कर्मचारी तयार होऊन त्यांनी 2016 मध्ये कर्ज प्रकरणे तयार करून दिली. मात्र, प्रत्यक्षात ती कर्जे तत्कालीन बॅंक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे लपवून ठेवली. त्यावेळी कर्मचारी विरोध केला. तरीही त्यांना भिती दाखवून ती कर्जे मंजूर केली. त्यानंतर फेब्रुवारी 2017 मध्ये ती कर्जे अस्तीत्वात आणली गेली. ती तत्कालीन अध्यक्ष वाठारकर यांच्या निकटच्या तीन मित्रांसह कर्जदारांच्या खात्यावर रक्कम वेगवेगळ्या पद्धतीने जमा केली आहे. त्यानंतर ती खाती बंद झाली आहेत.

तशी माहिती कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात दिलेल्या तक्रारीत दिली आहे. दरम्यान, बॅंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि बॅंक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका कर्मचाऱ्यांनी ठेवला आहे. त्यामुळे तत्कालीन अध्यक्ष राजेश पाटील-वाठारकर, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, कर्ज विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कर्जांची रक्कम अपहारीत करून मनी लॉंड्रींग कायद्याच्या भंग केला आहे.

त्यामुळे 296 कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यानुसार जिल्हा सत्र न्यायाधिश एस. ए. विरानी यांनी या सगळ्या प्रकरणाची पोलीस चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये 7 संचालकांनी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळला आहे. यामध्ये राजीव शहा, दिनकर पाटील, शंकरराव पाटील, वसंतराव सिदे, प्रतीभा पाटील, ज्योती शाह, दिलीप चव्हाण व प्रकास तवटे अशी अटकपूर्व जमीन अर्ज फेटाळलेल्यांची नावे आहेत. कर्मचाऱ्यातर्फे सरकारी वकील आर. डी. परमाज, आर. सी. शाह व सातऱ्याचे ऍड. प्रशांत लोमटे यांनी काम पाहिले.