देशातील सर्वांत जुना राजकीय पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची ईडीकडून सुरू असलेल्या चौकशीबाबत देशभर कॉंग्रेसकडून आंदोलने होत असतानाच याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे. ईडी म्हणजेच सक्‍तवसुली संचालनालय या संस्थेला कोणालाही समन्स पाठवण्याचा आणि अटक करण्याचा अधिकार आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला असल्याने ही तपास यंत्रणा अधिकच मजबूत होण्याची शक्‍यता आहे. 

“प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग’ या कायद्याखाली स्थापन झालेल्या ईडीच्या अधिकाराला आव्हान देणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये ईडीच्या अधिकारांबाबत काही संशय आणि शंका व्यक्‍त करण्यात आल्या होत्या; पण सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचे सर्व अधिकार मान्य करून ही याचिका निकालात काढल्याने केवळ ईडी नाही, तर इतर सर्व तपास यंत्रणांना बळ मिळण्याचे काम होणार आहे. गेल्या आठ वर्षांच्या कालावधीमध्ये ईडी आणि इतर केंद्रीय तपास संस्थांचा जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात वापर किंवा गैरवापर झाला तेवढा आजवरच्या इतिहासात कधीही झाला नव्हता. राजकीय फायद्यासाठी एक शस्त्र म्हणून ईडी आणि इतर केंद्रीय तपास संस्थांचा वापर नरेंद्र मोदी सरकारच्या कालावधीत आजपर्यंत सर्वाधिक झाल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे.

खरेतर “प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग’ कायद्याची निर्मिती कॉंग्रेसचे सरकार असतानाच्या कालावधीमध्ये झाली होती; पण कॉंग्रेसचे सरकार देशात असताना या कायद्याखाली ईडीमार्फत फक्‍त सत्तावीस ठिकाणी छापे टाकून दोषी व्यक्‍तींवर कारवाई करण्यात आली होती; पण महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे नरेंद्र मोदी सरकारच्या कालावधीत गेल्या आठ वर्षांमध्ये तब्बल 2900 ठिकाणी छापे टाकले. पण याबाबत अद्याप एकही आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही किंवा कोणावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. चव्हाण यांनी दिलेली ही माहिती जर खरी असेल तर नरेंद्र मोदी सरकारला त्याबाबत उत्तर द्यावे लागेल. कारण केवळ दहशत माजवण्यासाठी ईडी आणि इतर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर जर केला जात असेल तर ते भारतासारख्या लोकशाही देशाला शोभणारे नाही.

महाराष्ट्रात गेल्या महिन्यात जे सत्तांतर झाले त्यालाही ईडीची दहशत कारणीभूत असल्याचा आरोप सातत्याने शिवसेनेकडून केला जात आहे. अर्थात, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेना सोडणाऱ्या शिवसेनेच्या आमदारांची नावे पाहिली असता किंवा त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या अपक्ष आमदारांची नावे पाहिली असता काही अपवाद सोडल्यास सर्वांनाच ईडीची दहशत वाटण्यासारखी परिस्थिती असेल, असे दिसत नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक या दोन नेत्यांवर ईडीने कारवाई करून त्यांना अटक केली होती. हे दोन्ही मंत्री सध्या कोठडीमध्ये आहेत. गेले कित्येक महिने प्रयत्न सुरू असूनही अनिल देशमुख किंवा नवाब मलिक यांना जामिनावरसुद्धा बाहेर काढणे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना शक्‍य झालेले नाही. याचा दुसरा अर्थ ईडीकडे या दोघा नेत्यांच्या विरोधात सबळ पुरावे असू शकतात.

ईडी किंवा इतर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी जरी सुडापोटी किंवा केंद्रीय नेत्यांच्या सांगण्यावरून कारवाई केली तरी जेव्हा हा विषय जामिनासाठी किंवा इतर कारणासाठी न्यायालयासमोर येतो तेव्हा त्या पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची चांगली संधी असते. ईडी किंवा इतर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी चुकीची कारवाई केली असेल, तर न्यायालयीन पातळीवरील त्यातील खोटेपणा निश्‍चितच उघड होऊ शकतो. साहजिकच ईडी किंवा इतर केंद्रीय तपास यंत्रणा ज्या कारवाया करतात त्या सर्वच कारवाया राजकीय हेतूने प्रेरित असतात असे नाही; पण सुक्‍याबरोबर ओलेही जळते या न्यायाप्रमाणे काही राजकीय नेत्यांना धाक दाखवण्यासाठीसुद्धा या तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जातो, हेसुद्धा वास्तव नाकारता येत नाही. सध्या सोनिया गांधी यांची ईडीतर्फे जी चौकशी सुरू आहे त्या बाबतीतही असाच आक्षेप घेतला जात आहे. सोनिया गांधींचे वय जास्त असल्याने आणि त्या आजारी असल्याने त्यांना अशा प्रकारे त्रास देऊ नये, अशी मागणी कॉंग्रेसकडून केली जात आहे आणि त्या मागणीसाठी आंदोलनही केले जात आहे. नॅशनल हेरॉल्डप्रकरणी राहुल गांधी यांचीही यापूर्वी चौकशी करण्यात आली होती. तेव्हाही कॉंग्रेसतर्फे आंदोलन करण्यात आले होते.

देशात कोठेही कोणत्याही पातळीवर पैशाचा गैरव्यवहार झाल्याची शंका आल्यास “प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग ऍक्‍ट’चा वापर करून ईडी आपल्या कारवाया सुरू करते. याच तत्त्वाखाली सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी सुरू आहे; पण एकूणच या नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात जर कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा कोणताही हात नसेल, तर चौकशीनंतर ते सिद्ध होऊ शकते आणि न्यायालयीन पातळीवरही जर सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्यावर अन्याय झाला असेल, तर तो निश्‍चितच समोर येऊ शकतो. अर्थात, ईडीने आपली सगळी यंत्रणा राबवताना थोडाफार माणुसकीचा दृष्टिकोनही दाखवण्याची गरज आहे. एखाद्या वयस्कर आणि आजारी माणसाला आपल्या कार्यालयात बोलावून चौकशी करण्यापेक्षा ईडीचे अधिकारी संबंधित व्यक्‍तीच्या घरी जाऊन चौकशी करू शकतात. नॅशनल हेरॉल्डसारख्या संवेदनशील आणि मोठ्या व्यक्‍तींचा संबंध असणाऱ्या प्रकरणात ईडीने अशा प्रकारची माणुसकी दाखवायला काहीच हरकत नाही. ईडी विविध प्रकरणांसाठी जर राजकीय नेत्यांना चौकशीसाठी आपल्या कार्यालयात बोलावते तेव्हा त्या चौकशीचे थेट प्रक्षेपण करावे, अशी मागणी मध्यंतरी एका राजकीय नेत्याने केली होती. ईडी आणि इतर तपास यंत्रणांना जर आपल्यावरील पक्षपातीपणाचा शिक्‍का पुसून टाकायचा असेल, तर भविष्यकाळात त्यांना अशा प्रकारच्या पारदर्शकतेचा विचार करावाच लागणार आहे.

ईडी आणि इतर केंद्रीय तपास यंत्रणांचे अधिकारी जरी आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी एखादी कारवाई करत असले तरी या तपास यंत्रणांवर शेवटी केंद्रीय नेत्यांचे वर्चस्व असल्याने केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या या वापराकडे नेहमीच गैरवापर म्हणूनच पाहिले जाणार आहे. कोणतेही सरकार असले तरी अशा प्रकारचा वापर किंवा गैरवापर केला जातो असेच आजवरचा इतिहास सांगतो. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयामुळे ईडी आणि इतर तपास यंत्रणांना बळ मिळाले असले तरी त्यांनी नजीकच्या कालावधीमध्ये आपली पारदर्शकता दाखवण्यासाठी निश्‍चितच पावले उचलायला हवीत. अन्यथा ईडी, सीबीआय आणि सर्व केंद्रीय यंत्रणांना दिलेली “मेलेल्या पोपटाची’ उपमा खरी आहे, असेच म्हणावे लागेल.