मुंबई : महापालिकांमधील प्रभाग पद्धत रद्द केल्यानंतर नगराध्यक्ष व सरपंच पदासाठी थेट मतदानाद्वारे होणारी निवडणूकही रद्द करण्याचे आघाडी सरकारने ठरवले आहे. लोकशाही पध्दतीत थेट सरपंच निवडीची पध्दत गैरसोयीची असल्याचे लक्षात आले आहे.

त्यामुळे सरपंचाची थेट निवडणूक पद्धत रद्द करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट संकेत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज दिले. महाराष्ट्र विकास आघाडीने सत्तेत येताच देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा फेरविचार करून त्यात बदल करण्यास सुरूवात केली आहे.

लोकशाही पध्दतीत थेट सरपंच निवड गैरसोयीची असल्याने लवकरच थेट सरपंच निवडण्याच्या पध्दतीत बदल करून पूर्वीप्रमाणेच ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.

थेट सरपंच निवडीला आम्ही विरोधी पक्षात असताना सुरूवातीपासून विरोध केला होता. गावपातळीवर सरपंच एका पक्षाचा आणि सदस्य दुसछया पक्षाचे असतील तर विकासकामांना खीळ बसते. त्यामुळे ही पध्दत रद्द करण्यात येणार असून यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच राज्य मंत्रिमंडळासमोर आणला जाईल असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

नगराध्यक्ष पदासाठी थेट निवडणूक घेण्याचा प्रयोग प्रथम कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेत असताना घेण्यात आला होता. परंतु एका पक्षाचा अध्यक्ष व दुसछया पक्षाचे अधिक नगरसेवक अशी स्थिती निर्माण झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर ही पद्धत रद्द करण्यात आली होती.

मात्र देवेन्द्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने या पद्धतीचे पुनरुज्जीवन करताना सरपंच पदासाठीही थेट निवडणूक पद्धती सुरू केली होती. त्याचा राजकीय लाभही भाजपाला मिळाला. मात्र नुकतेच सत्तेवर आलेल्या शिवसेना व दोन कॉंग्रेसच्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने पुन्हा यात बदल करून पूर्वीची पद्धत आणायचे ठरवले आहे.