Delhi Women Commission|  दिल्ली महिला आयोगाच्या २२३ कर्मचाऱ्यांना पदावरून तत्काळ हटवण्यात आले आहे. दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही.के.सक्सेना यांनी या निलंबनाबाबत आदेश दिले आहेत. महिला आयोगाच्या त्या वेळेच्या अध्यक्षा स्वाती मालिवाल यांनी नियमांचे उल्लंघन करत आणि परवानगी न घेताच या २२३ जणांची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

आयोगात केवळ ४० पदांना मंजुरी आहे आणि करारावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा आयोगाला अधिकार नसल्याचे या संदर्भातील आदेशात म्हटले आहे. याप्रकरणी दिल्ली महिला आयोग विभागाच्या अतिरिक्त संचालकांकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, नव्या नियुक्त्यांच्या अगोदर आवश्‍यक असलेल्या पदांच्या संदर्भात कोणतेही मूल्यांकन करण्यात आले नव्हते. या नियुक्तींमुळे जो अतिरिक्त बोजा पडणार होता त्यासंदर्भातही कोणती परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये तत्कालीन नायब राज्यपाल यांना जो अहवाल सोपवण्यात आला होता त्याच्या आधारावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

स्वाती मालिवाल यांचे ट्वीट  Delhi Women Commission| 

आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्ष स्वाती मालिवाल यांनी याबाबत एक ट्वीट केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, “नायब राज्यपाल साहेबांनी सगळ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना हटवण्याचे फर्मान जारी केले आहे. आज महिला आयोगाकडे एकूण ९० कर्मचारी आहेत. यातील केवळ ८ जण सरकारकडून देण्यात आले आहेत. अन्य कर्मचारी ३-३ महिन्यांच्या करारावर आहेत. त्यांना जर हटवण्यात आले तर महिला आयोगाच्या कार्यालयाला कुलूप लागेल.

आम आदमी पार्टीच्या सरकारने जे जे निर्णय घेतले ते रोखण्याचे काम नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाने केल्याचा आरोप पक्षाकडून वारंवार करण्यात आला आहे. नायब राज्यपाल केंद्र सरकारकडून नियुक्त करण्यात आलेले व्यक्ती असून भारतीय जनता पार्टी त्यांना स्वतंत्रपणे काम करू देत नसल्याचाही आम आदमी पक्षाचा आरोप आहे.

हेही वाचा: 

अमेठी की रायबरेली …राहुल गांधी कुठून भरणार अर्ज ? आज होणार घोषणा