DELHI POLICE: सीजेपीचे सौरव-रांका आणखी एका संकटात ; ‘हे’ प्रकरण आता गुन्हे शाखेकडे वर्ग
DELHI POLICE: दिल्ली पोलिसांनी कॉकरोच जनता पक्षाचे (सीजेपी) सदस्य सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांच्याविरुद्ध दाखल झालेला आणखी एक गुन्हा गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला.

DELHI POLICE: दिल्ली पोलिसांनी कॉकरोच जनता पक्षाचे (सीजेपी) सदस्य सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांच्याविरुद्ध दाखल झालेला आणखी एक गुन्हा गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला. आता गुन्हे शाखा सीजेपीच्या या नेत्यांविरुद्ध दाखल झालेल्या दोन प्रकरणांचा तपास करणार आहे.
सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या जंतर मंतर परिसरात कथित प्रवेशाशी संबंधित दुसरा गुन्हा सोमवारी गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, १३ ऑक्टोबर रोजी सौरभ दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे आणि कॉकरोच जनता पक्षाचे इतर ११ सदस्य एका खाजगी जागेतून जंतर मंतर येथे पोहोचले. जंतर मंतरला आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे.
सौरव आणि रांका यांच्यासह चौदा जणांना ताब्यात घेतले DELHI POLICE:
जंतर मंतर येथे तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. सर्व १४ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आणि दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले. कॉकरोच जनता पक्षाचे (सीजेपी) सदस्य सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी त्यांच्या सुटकेसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जंतर मंतर येथील अनधिकृत प्रवेश प्रकरणात विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (एसईएम) न्यायालयाने त्यांची न्यायालयीन कोठडी वाढवण्याच्या आदेशाला ते आव्हान देणार आहेत.
एसईएम न्यायालयाने त्यांची न्यायालयीन कोठडी २१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्यांचे वर्तन कायद्याबद्दल अनादर दर्शवते आणि प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये आंदोलन करण्याची त्यांची सवय असल्याचे दिसून येते.
सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना जामीन का नाकारला? DELHI POLICE:
दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या सततच्या अटकेचे समर्थन करताना म्हटले की, त्यांनी वारंवार कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. पोलिसांना भीती होती की, जर त्यांना सोडले तर ते पुन्हा कायदा मोडू शकतात आणि इतरांनाही तसे करण्यास प्रवृत्त करू शकतात.
तपासानंतर, एसईएम न्यायालयाने या दोन नेत्यांना दिलेला जामीन अवैध घोषित केला. न्यायालयाने म्हटले की, “ओळखपत्रांमध्ये विसंगती होती आणि जामीनदार ज्या व्यक्तींसाठी जामीन मिळवला होता, त्यांच्याबद्दल साधी माहितीही देऊ शकले नाहीत.”






