Dilip Walse Patil – हुतात्मा बाबू गेनू सागर (डिंभे) धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत आंबेगाव तालुक्यातील 23 गावांतील 276 पात्र धरणग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सर्व पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन प्रस्ताव येत्या 31 ऑगस्टपूर्वी शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.

बैठकीत महसूल, पुनर्वसन आणि संबंधित विभागांच्या अधिकार्‍यांना प्रलंबित प्रकरणांची तातडीने छाननी करून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पात्र धरणग्रस्तांना जमीन वाटप, पुनर्वसित गावठाणांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच कायदेशीर प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी विविध विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय ठेवण्यावर भर देण्यात आला.

अनेक धरणग्रस्त कुटुंबे वर्षानुवर्षे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असून, शासनाच्या पुनर्वसन धोरणानुसार त्यांना हक्काचे लाभ मिळावेत यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले. या बैठकीमुळे डिंभे धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, अनेक वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न मार्गी लागेल, असा आशावाद धरणग्रस्तांमध्ये निर्माण झाला आहे. संबंधित विभागांनी निर्धारित मुदतीत प्रस्ताव शासनाकडे सादर करून पुनर्वसनाची प्रक्रिया पुढे नेण्याचे आश्वासन दिले.

“डिंभे धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आता अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही. प्रत्येक पात्र कुटुंबाला न्याय मिळावा, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून 31 ऑगस्टपूर्वी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावेत.”
– दिलीप वळसे पाटील, माजी गृहमंत्री