पिंपरी – लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील अधिकारी एकाच रथाची दोन चाके आहेत. ही दोन्ही चाके व्यवस्थित काम करत असतील तरच लोकाभिमुख निर्णय होण्याची जास्त शक्‍यता असते. यामधील एक जरी चाक निकामी झाले तर सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्‍नांना खीळ बसण्याचा धोका संभवतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील प्रशासनातील वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे अधिकाऱ्यांची कोंडी होत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत.

राज्यातील सत्ता समीकरणानंतर प्रशासकीय समीकरणेही वाऱ्याच्या वेगाने बदलत असतात. राज्यात (दि.2) जुलैला राजकीय भूकंप होऊन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा एक गट शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाला. या राजकीय भूकंपाचे हादरे प्रशासलाही बसत आहेत.

काही अधिकारी ठराविक राजकीय पुढाऱ्यांचे जवळचे असतात. जेवढा अधिकारी जवळचा तेवढे त्या अधिकाऱ्याला महत्वाच्या शहरात महत्वाच्या पदावर नियुक्ती मिळते, हा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला अलिखित नियमच झाला आहे. त्यामुळे कोणतेही सरकार आले की अधिकारी सत्तेतील महत्वाच्या पदावरील व्यक्तीच्या जवळ जाण्यासाठी धडपडत असतात. त्यातून लोकप्रतिनिधींचे आणि स्वतःचे हित साधतात. महापालिकेतील प्रशासनही याला अपवाद नाही.

अधिकाऱ्यांची राजकीय ओढाताण
राज्यात (दि.2) जुलै रोजी झालेल्या सत्ता नाट्यांचे पडसाद महापालिकेतील अधिकाऱ्यांवर दिसू लागले आहेत. सत्तेत आणखी एक पक्ष वाटेकरी म्हणून सहभागी झाला. पालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांची (दि.6) जुलैला तडकाफडकी बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी सोलापूर महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त विजय खोराटे यांची नियुक्ती करण्यात आली. खोराटे हे दुसऱ्याच दिवशी पालिकेत रुजू झाले. मात्र, त्यांना सहा दिवसानंतरही अतिरिक्त आयुक्त पदाचा पदभार देण्यात आलेला नाही. वाघ यांची बदली व्हावी, यासाठी शिंदे गटातील एका खासदाराने लॉंबिंग केल्याची चर्चा राजकीय वतुर्ळात रंगली आहे. वाघ यांची मुदतपूर्व बदली झाली असून खोराटे यांच्याकडे पदभार देऊ नये, असे एका नव्याने शपथ घेतलेल्या मंत्र्याने थेट आयुक्त सिंह यांना फोन करून तोंडी आदेश दिला आहे. आयुक्त सिंह यांनी लेखी आदेशापेक्षा तोंडी आदेशाला महत्व देऊन खोराटे यांच्याकडे अद्याप पदभार दिला नाही. त्यामुळे सत्तेच्या वाटेकऱ्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची राजकीय ओढाताण होणार हे निश्‍चित.

तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये अधिकाऱ्यांचे हाल
राज्यात भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी अशा तीन पक्षांचे सरकार आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्षातील मंत्र्यांना, पदाधिकाऱ्यांना आपल्या मर्जीतील अधिकारी महत्वाच्या पदावर असावा, अशी इच्छा असते. काल-परवापर्यंत एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले आता मित्र पक्ष बनून सत्तेत सहभागी आहेत. त्यामुळे शहर पातळीवरही कोणत्या पक्षाच्या नेत्याचे काय ऐकावे आणि कोणाला टाळावे हे अधिकाऱ्यांना कळेनासे झाले आहे. एकाची मर्जी सांभाळणे म्हणजे दुसऱ्याची नाराजी ओढावून घेण्यासारखे असल्याने अधिकारी पुरते कोंडीत अडकले आहेत.