Nagpur – नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर अंडरग्राऊंडचा निर्णयाला अखेर राज्य सरकारने आज स्थगिती दिली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी लाखो अनुयायांसह याच ठिकाणी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली होती. त्यामुळे दीक्षाभूमीला विशेष महत्त्व आहे.

दीक्षाभूमी येथे विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यासाठी राज्य सरकारने 200 कोटी रुपये दिले. हा संपूर्ण आराखडा स्मारक समितीने सुचविल्याप्रमाणे तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसारच भूमिगत पार्किंगचे काम स्मारक समितीमार्फत हाती घेण्यात आले होते.

मात्र लोकभावना लक्षात घेता त्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एक बैठक घेऊन सर्वांच्या संमतीने निर्णय घेण्यात येईल. सर्वांचे मत विचारूनच त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी विधानसभेत जाहीर केले.

या जागेवर तीन मजली भूमिगत पार्किगच्या मुद्द्याचे जोरदार पडसाद उमटले होते. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी अनेक आंदोलक दीक्षाभूमीवर जमा झाले होते. त्यांनी लोखंडी ढाचा पाडण्याचाही प्रयत्न केला होता. त्याचबरोबर जाळपोळीच्याही काही घटना झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

दीक्षाभूमी, नागपूर येथील कुठलीही पार्किंगची मागणी नसताना ट्रस्टींनी त्याचा घाट घातला. याविरोधात जनता रस्‍त्‍यावर उतरली होती. ट्रस्टीनी लोकांच्या भावनेशी खेळू नये. आमचाही या पार्किंगला विरोध आहे.

आंदोलनकारी जनतेच्या पाठीशी वंचित बहुजन आघाडी उभी आहे, असे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीर केले होते. याशिवाय कॉंग्रेस आणि शरद पवार गटानेही या निर्णयाला विरोध दर्शविला होता.