नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोना काळात आई-वडील दगावल्याने अनाथ झालेल्या बालकांसाठी पीएम चाईल्ड केअर योजना जाहीर केली. देशभरात करोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची सुप्रीम कोर्टात केंद्राने जाहीर केलेल्या माहितीत आणि राज्यांना जाहीर केलेल्या माहितीत तफावत असल्याचे दिसून येत आहे.

राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने सुप्रीम कोर्टामध्ये सादर केलेल्या शपथ पत्रातील आकडेवारीत आणि राज्यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीत फरक आहे. देशात करोनामुळे अनाथ झालेल्या केवळ 577 बालकांना मदत मिळाली. इतरांचं काय हा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे.

मार्च 2020 ते आतापर्यंत देशात करोनामुळे एकूण 9346 आई-वडील किंवा दोन्ही पालक गमावले आहेत. त्यापैकी 7464 बालकांच्या आई किंवा वडिलांचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे वेगवेगळ्या राज्यातील आकडेवारीनुसार केवळ महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड या सहा राज्यांमध्ये 9810 बालक करोनामुळे अनाथ झाली आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात त्यापैकी पाच हजार 78 बालक अनाथ झाली आहेत.

केंद्राने न्यायालयात सांगितले की मुलांचा डेटा हा राज्याने 29 मे पर्यंत पोर्टलवर अपलोड केला आहे. तर राज्याचे म्हणणे आहे की, करोनामुळे पालकांच्या मृत्यू झालेल्या मुलांची माहिती जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. एकट्या महाराष्ट्रात आई-वडील गमावलेल्या बालकांची संख्या 143 आहे. आई गमावलेले बालक 671 आहेत. तर वडिलांची छत्र हरपलेले महाराष्ट्रात चार हजार 264 बालक आहेत.

पीएम चाईल्ड केअर योजनेचा फक्त दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना अनाथ म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष आई किंवा वडिलांचे करोनामुळे छत्र गमावलेल्या आणि अनाथ झालेल्या बालकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे त्यांचे वाली कोण हा प्रश्‍नदेखील उपस्थित होत आहे.

राज्याच्या आणि केंद्राच्या आकडेवारीमध्ये कसा फरक आहे?
राज्य             केंद्र म्हणते              राज्य म्हणाले
महाराष्ट्र               796                          5078
तमिळनाडू         159                          971
उत्तर प्रदेश         2110                       2588
गुजरात                434                          604
राजस्थान            157                          411
झारखंड              159                          188