नवी दिल्ली – करोना संसर्गाने पालक हिरावलेल्या अनाथ बालकांसाठी केंद्र सरकार आधार बनणार आहे. त्या बालकांच्या शिक्षणाबरोबरच पुढील भविष्याची व्यवस्था करण्यासाठी सरकारकडून हातभार लावला जाणार आहे. त्यासाठी पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रन या विशेष योजनेची घोषणा सरकारने केली. त्याअंतर्गत, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अनाथांना तरूणाईत 10 लाख रूपयांचा निधी मिळू शकेल.

केंद्रातील एनडीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला रविवारी दोन वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्याचे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. त्यानंतर सरकारकडून अनाथ बालकांच्या कल्याणासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची घोषणा झाली.

त्यानुसार, अनाथ बालकांच्या नावे वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येकी 10 लाख रूपयांच्या ठेवी (फिक्‍सड्‌ डिपॉझिट) ठेवल्या जातील. त्यांचा उपयोग संबंधितांना 18 वर्षांनंतर पुढील 5 वर्षांसाठी दरमहा विद्यार्थी भत्ता म्हणून होईल. त्यातून ते उच्च शिक्षणावेळी व्यक्तिगत गरजा भागवू शकतील. वयाची 23 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर तो संपूर्ण निधी त्यांना व्यक्तिगत वापरासाठी किंवा रोजगारासाठी उपलब्ध होईल.

अनाथ बालकांच्या शिक्षणाची व्यवस्था सरकारकडून केली जाणार आहे. त्यानुसार, 10 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्यांना नजीकच्या केंद्रीय विद्यालयात किंवा खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाईल. 11 ते 18 वर्षे वयोगटातील अनाथांना सैनिक स्कूल आणि नवोदय विद्यालयासारख्या निवासी संस्थांमध्ये प्रवेश मिळेल.

खासगी शाळेत प्रवेश घेणाऱ्यांचे शुल्क पीएम-केअर्स फंडातून भरले जाईल. गणवेष, वह्या-पुस्तकांचा खर्चही त्या फंडातून होईल. संबंधितांना उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज मिळवण्यास मदत केली जाईल. त्या कर्जावरील व्याज पीएम-केअर्स फंडातून चुकवले जाईल.

अनाथांना आयुषमान भारत योजना किंवा प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचे लाभार्थी बनवले जाईल. त्यांना 5 लाख रूपयांच्या आरोग्य विम्याचे कवच लाभेल. वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत त्या विम्याचे हप्ते फंडातून भरले जातील.

पीएम-केअर्स फंडासाठी मिळालेल्या देणगीतून अनाथांना मदत करणे शक्‍य झाल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. करोना संसर्गाने आई-वडील दगावल्याने देशात आतापर्यंत 577 बालके अनाथ झाल्याची माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे.