पुणे – राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थां मधील (डायट) अधिकारी, कर्मचारी यांना नियमितपणे दरमहा वेतन मिळणे आवश्‍यक आहे. वेतनाचा तिढा सोडविण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून कायमस्वरुपी प्रश्‍न सुटावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, असे आश्‍वासन शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिले आहे.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) शिक्षण आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन दिले व व्यथा मांडल्या. यात सघांचे अध्यक्ष विजय शिंदे, सचिव डॉ.दयानंद जटनुरे, उपाध्यक्ष अरुण जाधव, नामदेव शेंडकर, सतिश सातव, डॉ.शोभा खंदारे, विकास गरड आदी बड्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

एप्रिलपासून “डायट’च्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनात अनियमितता आली आहे. वेळेत वेतन मिळत नसल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. दरमहिन्यालाच वेतनाची समस्या निर्माण होत आहे. हे प्रकरण कायमस्वरुपी निकाली निघावे यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शिक्षण आयुक्तांकडे साकडे घातले. त्यावर शिक्षण आयुक्तांनी सवीस्तरपणे चर्चा करुन म्हणणे ऐकून घेतले. वेतनाबाबत स्वतंत्र नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्यासाठी व निधीची कमतरता निर्माण होऊ नये यासाठी ठोस उपाययोजना राबविण्याबाबत शासनाकडे आग्रह धरणार असल्याचे शिक्षण आयुक्तांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘डायट’मधील प्राचार्य, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, अधिव्याख्याता पदांसाठी विभागीय परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. त्याचा निकाल लागला आहे. परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी नियमित करणे, वार्षिक वेतनवाढी सुरु करणे, पदोन्नती प्रक्रिया सुरु करणे, सेवा जोडणी, स्थायित्व प्रमाणपत्र या अनुषंगाने सर्व बाबींची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरु करण्याबाबत आदेश व्हावेत, अशी मागणीही संघाकडून करण्यात आली आहे.