Devendra Fadnavis : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मसुद्याचा अहवाल सादर केल्यानंतर राज्‍य सरकार समान नागरी कायदा अर्थात यूसीसी लागू करेल. ही सात सदस्यांची समिती शिफारशींवर काम करत आहे. येत्‍या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी २१ राज्यांमधील भाजप-नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारे २०२९ पूर्वी यूसीसी लागू करतील, अशी घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी हे विधान केले.

देवेंद्र फडणवीस म्‍हणाले, राज्य सरकारने जुलैमध्ये या समितीची स्थापना केली होती आणि शिफारशी सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे.

राज्‍य सरकारने यूसीसीबाबत समिती स्थापन केली असून ती या विषयावर काम करत आहे. समितीने अहवाल सादर करताच आम्ही अंमलबजावणीच्या दिशेने पावले उचलू, असे त्‍यांनी (Devendra Fadnavis) स्‍पष्‍ट केले. दरम्‍यान, या समितीत निवृत्त न्या. देसाई यांच्याव्यतिरिक्त उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. आर. सी. चव्हाण आणि न्‍या. एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, घटनातज्ज्ञ रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.