Devendra Fadnavis : कुशल कामगारांची नवीन पिढी घडवण्यासाठी आणि राज्यातील सहकारी जाळे अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य सरकार एका महिन्याच्या आत सहकारी शिक्षण निधी पुन्हा सुरू कगणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शनिवारी केली.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना फडणवीस यांनी सहकारी चळवळ टिकवून ठेवण्यासाठी मानवी संसाधनांमध्ये गुंतवणूक करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित केले. तसेच, राष्ट्रीय जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचे योगदान तिप्पट करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने केलेल्या अलीकडील धोरणात्मक सुधारणांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

दोन लाखांहून अधिक सहकारी संस्था आणि सहकारी चळवळीचा सर्वाधिक विस्तार असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात प्रबळ सहकारी राज्य राहिले आहे, असे ते म्हणाले. सहकारी क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित कामगार तयार करण्याच्या उद्देशाने, यापूर्वी बंद पडलेला शिक्षण निधी सरकार लवकरच पुन्हा सुरू करेल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी चळवळ टिकवून ठेवण्यासाठी मानवी संसाधने बळकट करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.

केंद्र सरकारच्या उपक्रमांचे कौतुक करताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ मध्ये स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करून सहकारी चळवळीच्या ताकदीची दखल घेतल्याचा उल्लेख केला. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी अनेक सुधारणा अंमलात आणल्या आहेत, ज्यामध्ये नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरणाचा समावेश आहे.

या धोरणाचे उद्दिष्ट पुढील दोन दशकांत भारताच्या जीडीपीमध्ये सहकारी क्षेत्राचे योगदान तिप्पट करणे हे आहे, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने सुमारे ६३,००० प्राथमिक कृषी पत संस्थांचे डिजिटलायझेशन केले आहे, पाच वर्षांत दोन लाख नवीन संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यांना १७ विविध प्रकारचे व्यवसाय करण्याची मुभा देऊन त्यांच्या कामकाजाचा विस्तार केला आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. ग्रामीण सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाद्वारे आर्थिक मदतही पुरवण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.