विरोधकांची टिका ः सीएए, सावरकरांच्या ठरावावरून कोंडी करण्याची रणनिती– शेतकरी कर्जमाफी, महिला अत्याचार, योजनांना स्थगितीवरून अधिवेशन ठरणार वादळी
आजपासून विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन
– विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार

मुंबई : जनतेचे प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून मांडून जनतेला न्याय मिळवून देणार, असा निर्धार करतानाच सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला अद्यापही सूर गवसलेला नाही. त्यांची दिशादेखील ठरलेली नसून अत्यंत “कन्फ्यूज’ असे हे सरकार आहे, अशी टिका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

तर दुसरीकडे सोमवार, 24 फेब्रुवारीपासून उद्धव ठाकरे सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरु होत आहे. पहिल्या अर्थसंकल्पात महाविकास आघाडी सरकार जनतेसाठी कोणत्या नवीन योजना आणणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

शेतकरी कर्जमाफीवरून शेतकऱ्यांची केलेली दिशाभूल, महिला अत्याचार, यापूर्वीच्या सरकारच्या योजनांना दिलेली स्थगिती यावरून सोमवारपासून सुरु होणारे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन वादळी ठरणार असून विरोधक सरकारला जाब विचारणार आहेत. सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान व स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा गौरव करणारा ठराव यावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कोंडी करण्याची रणनीती आखली आहे.

विरोधकांचा हा चक्रव्युह मुख्यमंत्री कसा भेदणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षाने पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर चौफेर टिका केली.

यावेळी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, माजी मंत्री आशिष शेलार, संजय कुटे, राधाकृष्ण विखे-पाटील, संभाजी पाटील-निलंगेकर, भाई गिरकर आदी नेते उपस्थित होते.

सरकारने आम्हाला आज चहापानासाठी बोलावलेले आहे. विरोधकांशी सुसंवाद साधण्यासाठी चहापानाला बोलावयचे असते. पण सरकारमधल्या तीन्ही पक्षांमध्येच सुसंवाद नाही. त्यामुळे चहापानाच्या निमित्ताने त्यांनी आपल्यामध्येच सुसंवाद साधावा आणि त्यानंतर त्यांनी विरोधी पक्षाला संवादासाठी बोलवावे, असा टोला लगावतानाच या स्थगिती सरकारच्या चहापानावर आम्ही विरोधकांनी बहिष्कार टाकत असल्याचे फडणवीस यांनी जाहिर केले.

महिलांवरील वाढते अत्याचार हा अत्यंत गंभीर मुद्दा असून आम्हाला यावर राजकारण करायचे नाही. महिला अत्याचार रोखण्यासाठी सरकारने कडक उपाययोजना कराव्यात. आम्ही सरकारला पाठिंबा देऊ असे फडणवीस म्हणाले. पण मन विषण्ण करणाऱ्या रोज एक नवीन घटना घडत आहेत.

यासंदर्भात सरकारमध्ये जी संवेदनशीलता दिसायला हवी ती दिसत नाही आहे. याचे कारण संपूर्ण पोलीस विभाग आहे. या विभागात सरकारच्या माध्यमातून इतके राजकारण चालले आहे की, पोलिस विभागाचे खच्चीकरण केले जात आहे. त्याचा हा परिणाम आहे. पोलीसांचे खच्चीकरण झाले की अशा घटना घडतात, असे फडणवीस म्हणाले.

आघाडी सरकारने वेगवेगळ्याप्रकारची स्थगिती दिलेली आहे. मराठावाडा वॉटरग्रीड, राष्ट्रीय पेयजल योजना,नगरविकास विभागाच्या विविध पाण्याच्या योजना, रस्ते, ग्रामसडक योजना, जलयुक्त शिवार… आदी योजना सरकारने बंद केल्या आहेत. या बंद केलेल्या योजनांमध्ये थातूर-मातूर बदल करून त्यांना दुसरे नाव देऊन या योजना निश्‍चित सुरु करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कारण योजना बंद करणे अयोग्य ठरणार असून जरी सरकारने या योजना बंद केल्या तरी जनतेच्या असलेल्या योजना या जनताच बंद होऊ देणार नाही. त्यामुळे हे सरकार स्थगिती सरकार आहे, अशी सरकारची भूमिका गावोगावी तयार झाली आहे, अशी टिकाही त्यांनी केली.

शेतकऱ्यांची दिशाभूल; धान खरेदीत घोटाळा
महाविकास आघाडी सरकार कोणतेही आश्वासन पूर्ण करताना दिसत नाही. त्यांच्या जाहिरनाम्यामध्ये किंवा त्यांच्या किमान समान कार्यक्रमामध्ये जी आश्वासने दिली आहेत, ते आता शब्द फिरवण्याचा कार्यक्रम सरकारने चालवला आहे, अशी टिका फडणवीस यांनी केली.

शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपये हेक्‍टरी अवकाळी अनुदान देण्याची सरकारने घोषणा केली, पण एक नवा पैसा शेतकऱ्यांना दिलेला नाही. पीककर्जा व्यतिरिक्त कुठल्याही प्रकारची कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. ट्रक्‍टर, अवजारे, कुकुटपालन आदी कुठल्याप्रकारचे कर्ज माफ होणार नाही. त्यामुळे ही कर्जमाफी सरसकट नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. तूर खरेदी योग्य प्रकारे होत नाही. धान खरेदीमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार होत आहे. या भ्रष्टाचाराचे पुरावे सरकारला देणार असून केंद्र सरकारच्या वतीने राज्य सरकार खरेदी करत असल्याने याबाबत केंद्राकडे देखील तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करणार
राष्ट्रवादीचा विरोध असतानाही एनआयएला शहरी नक्षलीवादाचा तपास करण्याची भूमिका स्विकारल्याबद्दल आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सभागृहात अभिनंदन करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व योग्य पुरावे पाहिल्यानंतरच हा निर्णय घेतला असेल, असे मत व्यक्त करत याबाबत पोलिसांकडे प्रचंड प्रमाणात पुरावे आहेत.

या प्रकरणात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही जामिनही मिळालेला नाही आणि निर्णयही पोलिसांच्या बाजूने आला आहे. याची व्याप्ती महाराष्ट्रापुरता नाही तर देशातील अनेक राज्यांपर्यंत पोहोचलेली आहे, असे माजी मुख्यमंत्री म्हणाले. एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा प्रकरण एकच आहे हे आतापर्यंतच्या तपासातून स्पष्ट झाले आहे. मात्र राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वक्तव्यातून बुद्धी भेद करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही फडणवीस म्हणाले.

सावरकरांचा अवमान सहन करणार नाही
कॉंग्रेसच्या माध्यमातून वारंवार स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अवमान केला जात आहे. स्वातंत्र्यवीरांबद्दल हीन प्रकारचे लिखाण कॉंग्रेसच्या मुखपत्रात करण्यात आले आहे. पण याबाबत शिवसेना अवाक्षर काढायला सुद्धा तयार नाही. इंदिरांजीबाबत विधान केल्यावर दहा मिनिटांत माफी मागण्यात येते.

पण इथे मात्र कोणी माफी मागितली नाही, हे दुर्देवी आहे. मात्र भाजप आणि महाराष्ट्र ही गोष्ट खपून घेणार नाही, असा इशारा देतानाच 26 फेब्रुवारीला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा गौरव हा महाराष्ट्राच्या विधानमंडळात झालाच पाहिजे. आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यामध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली.