हवेलीत निवडणुकीबाबतची स्थिती : गुंठेवारीवर निर्णय नसल्याची खदखद

– संदिप बोडके

थेऊर – राज्यात विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवारांकडून तिकिटासाठी प्रयत्न तसेच मतांच्या आकडेवारीचीही गणिते मांडली जात आहेत. शिरूर-हवेली विधानसभा मतदार संघाचा विचार करता यामध्ये हवेलीतील मतांना मोठे महत्त्व असणार आहे. त्यातही पूर्व हवेली पट्ट्यातील “डेव्हलपर्स’ तसेच त्यांचे ग्रुप यांच्या मतांची आकडेवारी काही हजारांच्या घरात असल्याने असे ग्रुप निवडणुकीला कलाटणी देणारे ठरणार आहेत.

शिरूर आणि पूर्व हवेली परिसरात डेव्हलपर्स (गुंठेवारी) व्यावसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू होता. परंतु, शासनाकडून गुंठेवारीवर मर्यादा आणल्या गेल्याने याचा सर्वाधिक फटका पूर्व हवेलीतील असा व्यावसाय करणाऱ्या नव उद्योजकांना बसला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दि. 2 जुलै 2012 मध्ये कूळकायदा विभागा मार्फत तहसिलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांसाठी एक परिपत्रक जारी करून; त्यानुसार प्रमाणित क्षेत्र 10, 20 आणि 40 गुठ्यांपेक्षा कमी जागा खरेदी केली असता, त्याचे खरेदी खतांची नोंद बंद केली आहे. विशेष, म्हणजे जिल्ह्यातील प्रमुख शहरांसह उपनगरांत वेगाने होणारे नागरिकरण आणि त्यातून होणारी अतिक्रमणे, अस्ताव्यस्त गृहनिर्माणे याला आळा घालावा, हा मुद्दा शिरूर-हवेलीतील एका राजकीय व्यक्तीनेच विधानसभेत मांडला होता.

त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अतिक्रमणांवर पडलेला हातोडा, पुणे शहरालगतच्या गावांतील अनधिकृत बांधकामांची यादी, अशी प्रकरणे बाहेर पडली होती, आणि यातूनच गुंठेवारी व्यवसायाला कायद्याच्या कचाट्यात आणण्याचा निर्णय शासने घेतला. याचा फटका पूर्व हवेली परिसरातील डेव्हलपर्स व्यावसायात आलेल्या नव्या, जुन्यांना बसला. गुंठेवारीवर मर्यादा आणण्याचा जो काही निर्णय झाला, त्याची पाळेमुळे शिरूरमध्ये असल्याने संबंधीत नेत्यावर डेव्हलपर्स व्यावसायिक आजही प्रचंड प्रमाणात नाराज आहे. त्यानंतरही गुंठेवारीवरील बंधने उठविली जातील, अशी आश्‍वासनेही दिली गेली. परंतु, यामध्ये कोणताच निर्णय झाला नाही. याची परतफेड म्हणून यावेळी डेव्हलपर्स व्यावसायिकांची मते फिरण्याची तसेच ती तेवढी निर्णायक ठरणार असल्याचेच सांगितले जात आहे.

जिल्ह्यातील भूमिपुत्रांनी जमिन विक्री करण्यापेक्षा स्वत:चा गृहप्रकल्प तसेच अन्य व्यवसाय सुरू करावेत, असे आवाहन राजकीय पक्षाचे नेते सभेतून करीत होते. परंतु, ज्या पक्षाचे नेते असे आवाहन करीत होते, त्याच पक्षातील संबंधीत नेत्याने गुंठेवारी बंदी संदर्भातील मुद्दा उचलून धरला होता. शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिपत्रक जारी केल्यानंतर संबंधीत नेत्या विरोधात सुर उमटू लागला, त्यावेळी झालेली चूक संबंधीत नेत्याच्या लक्षात आली. परंतु, तोपर्यंत उशीर झाला होता. या निर्णयाशी आपला संबंध नसल्याचेही या नेत्याने अनेक वेळा जाहीर केले होते. परंतु, पोटावरच पाय दिल्याने आता या नेत्याला हात दाखवायचा, अशी चर्चा कधी डेव्हलपर्स व्यावसाय करणाऱ्यांत आहे.

नेत्यांकडून नुसतीच आश्‍वासने…
शासकीय स्तरावर तुकडेबंदी जोड कायद्याच्या अटी शिथिल करून तुकडेबंदी गुंठ्याची अट तीन गुंठ्यापर्यंत करण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे शिरूर-हवेलीतील अनेक नेत्यांनी सांगितले होते. परंतु, यावर निर्णय झालाच नाही. यामुळे या व्यावसायात आर्थिक अडचणीत आलेले अनेक डेव्हलपर्स अशा नेत्यांवर खार खावून आहेत. सध्या, तर राजकारणच ढवळून निघाले असल्याने त्यात भर म्हणून अशा डेव्हलपर्सकडूनही राजकीय वचपा मतदानावेळी काढला जाणार, अशी चर्चा गावागावात आहे.