रेकॉर्ड नसल्याने पोटहिस्सा मोजणीस पालिकेचा नकार : तीन महिन्यांपासून प्रक्रिया ठप्पच पुणे: महापालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक नियोजन प्राधिकरण हद्दीतील जमिनीच्या पोटहिस्सा मोजणीपूर्वी अर्जदाराला नियोजन प्राधिकरणाकडून तात्पुरते रेखांकन (टेन्टेटिव्ह लेआउट) मंजूर करून घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. मागील तीन महिन्यांपासून महापालिकेच्या स्तरावर याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने अनेक जमीनधारक भूमिअभिलेख विभाग आणि महापालिकेच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. हे रेखांकन तयार करायचे झाल्यास संबंधित जमिनीचे जुने रेकॉर्ड महसूल विभागाकडे असल्याचे सांगत, पालिकेने अद्याप मोजणीसाठी कोणतीही कार्यपद्धती निश्चित केलेली नाही. तसेच, शासनाला पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागविले आहे. परिणामी, मागील तीन महिन्यांपासून मोजणीची सर्व प्रकरणे रखडली आहेत. कायदेशीर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आणि अनधिकृत इमारती तयार होण्याचे प्रमाण वाढल्याने नागरिकांचे मोठे नुकसान होत होते. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे जमाबंदी आयुक्त व भूमिअभिलेख विभागाचे संचालक डॉ. सुहास दिवसे यांनी ८ जुलै २०२५ रोजी पोटहिस्सा मोजणीची कार्यपध्दती महापालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडे सोपविली. या आदेशानुसार, जमीनधारकांनी विकास करावयाच्या जागेचा प्रस्तावित आराखडा नकाशा (लेआउट मॅप) तयार करून नियोजन प्राधिकरणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. नियोजन प्राधिकरणाने अर्जाची पडताळणी करून, त्याला तात्पुरती मंजुरी देऊन तो नकाशा ना-हरकत प्रमाणपत्रासह मोजणीसाठी भूमिअभिलेख विभागाकडे पाठवणे आवश्यक आहे. भूमिअभिलेख विभागाने या तात्पुरत्या मंजूर नकाशाच्या आधारे जागेची मोजणी करून नकाशासह अहवाल स्थानिक विकास प्राधिकरणाकडे पाठवणे आवश्यक आहे. स्थानिक विकास प्राधिकरण म्हणजेच महापालिका, नगरपालिका, प्राधिकरणे या नियमानुसार तपासणी करून नकाशास अंतिम मान्यता देईल, अशी प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार मोजणीसाठी जमीनधारकांनी महापालिकेकडे विचारणा सुरू केली होती. मात्र, अद्याप पालिकेची कार्यपद्धती निश्चित नसल्याचे सांगत मोजणीसाठी आलेल्या अर्जदारांना माघारी पाठविले जात आहे. त्यामुळे अर्जदार पुन्हा भूमिअभिलेख विभागाकडे चौकशी करत असून, त्यांच्याकडून त्यांना पालिकेकडे टोलविले जात आहे. पालिकेची शासनाकडे धाव महसूल विभागाच्या या आदेशाच्या अंमलबजावणीची अडचण असल्याने महापालिकेने नगरविकास विभागाकडे धाव घेतली आहे. महसूल विभागाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास त्यासाठी आवश्यक रेकॉर्ड पालिकेकडे नाही. ती माहिती भूमिअभिलेख विभागाकडे आहे. तसेच, त्यांच्याकडून वर्षानुवर्षे हे काम केले जात आहे. त्यामुळे पालिकेला वारंवार या रेकॉर्डसाठी संबंधित खात्याशी संपर्क करावा लागणार आहे. त्यामुळे मोजणीसाठीचा कालावधीही वाढणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन हे काम संबंधित विभागाकडेच ठेवावे, यासाठी शासनाचे मार्गदर्शन मिळावे, असे पत्र पालिकेने नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहे.
