संजय कडू

पुणे – पुणे रेल्वे स्थानकावरील लोहमार्ग पोलिसांचा वाहनतळ रेल्वे प्रशासनाने सूचना केल्यानंतर हटविण्यात आला. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने आदेश देऊनही रेल्वे सुरक्षा दलाने (आरपीएफ) दांडगाई दाखवत आपला वाहनतळ तसाच सुरू ठेवला आहे. यामुळे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांनी आदेश देऊनही रेल्वे सुरक्षा दल जुमानत नसल्याचे दिसत आहे.

पुणे स्थानकाच्या आवारात लोहमार्ग पोलीस ठाणे आहे. या पोलीस ठाण्यासमोरच लोहमार्ग पोलिसांचा अनेक वर्षांपासून वाहनतळ सुरू होता. तिथे केवळ पोलिसांच्या वाहनांसाठी वाहनतळ, असा फलकही लावण्यात आला होता. हा वाहनतळ हटवून पोलिसांनी त्यांची वाहने रेल्वे स्थानकावरील पार्सल कार्यालयाशेजारी असलेल्या वाहनतळात लावावीत, अशी पत्रे वारंवार रेल्वे प्रशासनाने लोहमार्ग पोलिसांनी पाठविली होती.

अखेर लोहमार्ग पोलिसांनी 14 ऑगस्टपासून हा वाहनतळ हटविला. लोहमार्ग पोलीस ठाण्याच्या शेजारीच रेल्वे सुरक्षा दलाचे (आरपीएफ) पोलीस ठाणे आहे. त्यांनीही लोहमार्ग पोलिसांप्रमाणे पोलीस ठाण्यासमोर वाहनतळ सुरू केला होता. त्या ठिकाणी आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष उभारण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला. त्यामुळे रेल्वे सुरक्षा दलाचा वाहनतळ हटविण्यास सांगण्यात आले. मात्र, रेल्वे सुरक्षा दलाने वाहनतळ हटविला नाही. विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांच्या अंतर्गत येत असलेल्या रेल्वे सुरक्षा दलाकडूनच त्यांच्या आदेशाचे पालन न झाल्याचे समोर आले आहे.

दरम्यान लोहमार्ग पोलीस ठाण्यासमोरील वाहनतळ मागील काही वर्षापासून वादग्रस्त ठरला होता. येथे पोलिसांव्यतिरीक्त कोणीही वाहने लावल्यास एक खासगी व्यक्ती ती उचलून रस्त्यावर ठेवत असे. यानंतर बंडगार्डन वाहतूक पोलिसांचा टेम्पो येऊन ती उचलत असे. अगदी तक्रारदाराची वाहनेही उचलली जात होती. यामुळे अनेकदा वाहतूक पोलिसांची कारवाई वादग्रस्त ठरत होती. संबंधित खासगी व्यक्ती कोणी ठेवला होता. हे मात्र अद्याप उघड झालेले नाही. परंतू आता वाहनतळ रिकामा झाला आहे, लोहमार्ग पोलीस ठाण्यातील पोलिसांना पार्सल गेटजवळ वाहने लावण्यास जागा देण्यात आली आहे.

दोन महिन्यापूर्वीच निर्णय झाला…

रेल्वे पोलीस दलाच्या वाहनतळाच्या जागेत आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष उभारण्याचे निश्‍चित झाले होते. याबाबत रुबी हॉलचे पथक ऑगस्ट महिन्यात पाहणीसाठी स्थानकावर आले होते. त्यावेळी रेल्वे सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना पिटाळून लावले. नंतर हा प्रकार वरिष्ठांच्या कानावर गेला. त्यावेळी वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्त उदयसिंह पवार यांनी हा विरोध केल्याचे समोर आले होते. त्यावेळी वाहनतळ हटविण्याचा निर्णय अंतिम होऊनही दोन महिन्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.