एकीकडे लाखो उच्चशिक्षित तरुणांना रोजगार मिळत नाही. मिळालाच तर त्यांच्या पात्रतेनुसार मिळत नाही आणि दुसरीकडे अकुशल व अल्पशिक्षित युवकांना रोजगारासाठी वणवण करावी लागत आहे. सर्वात मोठा लोकशाहीवादी देश, भविष्यातील आर्थिक महासत्ता, जगातील मोठी बाजारपेठ वगैरे बिरुद लावणाऱ्या आपल्या देशातील हे बेरोजगारीचे भीषण वास्तव आहे. ते देशाचे भवितव्य घडविणाऱ्या तरुण पिढीला वैफल्याच्या खाईत लोटत आहे. म्हणूनच डॉक्टर, इंजिनीयर, वकील, एमबीए झालेल्या सुशिक्षित युवकांना कधी शिपाई तर कधी पोलीस शिपाई या पदांसाठी अर्ज करण्याची वेळ आली आहे.

सुशिक्षित तरुण हे देशाचे भवितव्य असतात असे नेहमीच सांगितले जाते, पण या सुशिक्षित तरुणांचेच भवितव्य अंधकारमय असेल तर कसे व्हायचे? मुंबईतील पोलीस भरतीसाठी डॉक्टर्स, इंजिनीयर्स, वकील, एमबीए असे उच्चशिक्षित तरुण अर्ज करीत असतील तर देशाचे भवितव्य उज्ज्वल म्हणायचे की धूसर?

ते यापूर्वीही अनेकदा समोर आले आहे. मुंबई पोलिसात एक हजार 137 शिपाई पदांसाठी जेव्हा दोन लाखांपेक्षा जास्त अर्ज येतात आणि त्यात डॉक्टर-इंजिनीयर्ससारख्या तरुणांचा समावेश असतो तेव्हा देशाचा आर्थिक विकास दर खरा किती आहे आणि रोजगारनिर्मितीच्या आकड्यांचा सरकारी ‘मटका’ कसा फुटका आहे हे लक्षात येते.

पोलीस शिपाई पदासाठी डॉक्टर, इंजिनीयर्स रांगेत उभे राहतात, यापेक्षा देशातील सुशिक्षितांची मोठी विटंबना काय असू शकते! आपल्या देशात शिक्षण मिळते, पण ते पूर्ण केल्यावर नोकरी किंवा रोजगार मिळेलच याची खात्री नसते. पुन्हा नोकरी मिळाली तरी ती शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे मिळेल याचा काहीच भरवसा नसतो.

गेल्या 50-60 वर्षांत शिक्षणानुसार रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळेल अशी व्यवस्थाच निर्माण झाली नाही. सुशिक्षित तरुणांच्या तुलनेत रोजगारनिर्मिती हा तर आपल्याकडे न सुटणाराच प्रश्न आहे. देशात दरमहा दहा लाख तरुण नोकरीच्या रांगेत उभे असतात.

बेरोजगारी म्हणजे काय?
जे लोक काम करायला तयार आहेत; पण त्यांना काम मिळत नाही या स्थितीला अर्थशास्त्रात बेरोजगारी असे संबोधले जाते. बेरोजगारीचेही अनेक प्रकार आहेत. कोणत्याही प्रकारचा रोजगार न मिळणे म्हणजे, पूर्ण बेरोजगारी. ज्यांना गुणवत्तेनुसार किंवा कौशल्यानुसार काम मिळत नाही, ती अर्धबेरोजगारी होय.

तरुणांचे स्थलांतरण
गावातील शिक्षण आणि नोकरीच्या अभावामुळे लोक शहराकडे स्थलांतरित होत असतात. याचे सध्याचे प्रमाण वाढले आहे. सांगायचे झाले तर पुणे, मुंबई सारख्या मोठ्या महानगरात स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. जवळपास 90 टक्के विद्यार्थी गावाकडून येतात. दिवस रात्र अभ्यास करतात. पण सर्वच विद्यार्थ्यांना यश मिळतेच असे नाही.

कारण शासनाकडून जागा या मोजक्याच सोडल्या जातात. विद्यार्थ्यांची संख्या लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे पदांची संख्या आणि विद्यार्थ्यांची संख्या याचा मेळ लागत नाही. राज्य शासन किंवा केंद्र सरकार वेळोवेळी रोजगार संदर्भात देशात परदेशात गुंतवणूक करत असते. पण त्याचा फायदा तरुणाईला मिळतो का हाच एक प्रश्न आहे.

दावोस मधील गुंतवणूक
दावोस येथील जागतिक परिषदेस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत तसेच केंद्रीय मंत्र्यांसह अन्य राज्यातील मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत यंदा तब्बल 15 लाख 70 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीसाठी विक्रमी सामंजस्य करार झाले असून त्यातील 98 टक्के गुंतवणूक ही विदेश असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. तसेच त्यांनी 15 लाख 95 हजार रोजगार निर्मितीची अपेक्षा देखील व्यक्त केली.

आर्थिक परिषदेचा समारोप झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन यंदा झालेल्या करारांबाबत सविस्तर माहिती दिली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 50 ते 75 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार झाले असले तरी प्रत्यक्षात 35 ते 40% करारांचीच अंमलबजावणी झाली. मात्र गेल्या वर्षी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या करारांची 95 टक्के अंमलबजावणी झाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रकार परिषदेत केला.

तसेच गडचिरोलीसह राज्याच्या सर्व विभागांमध्ये आणि कृषी प्रक्रिया सौर संरक्षण विद्युत वाहने आदी अनेक क्षेत्रांमध्ये करार झाल्या असून समतोल विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.परिषदेत गुंतवणुकीचे 54 आणि धोरणात्मक भागीदारीचे सात करार झाले. टाटा रिलायन्स अनेक उद्योग समूह भारतातील असले तरी त्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आहेत.

एक तृतीयांश गुंतवणूक मुंबई पुण्यात
जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने केलेल्या 15 लाख 70 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या कार्यरत पैकी एक तृतीयांशून अधिक म्हणजे सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण व पुणे क्षेत्रात होणार आहे. उत्तर महाराष्ट्रात 30 ते 35 हजार कोटी मराठवाड्यात 20 ते 25 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक होणार आहे.

नवी मुंबईत इनोव्हेशन सिटी
नवी मुंबईत इनोव्हेशन सिटी उभारणार असून ती जगभराशी जोडलेली असेल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर पुढील काळात वाढणार असून राज्य सरकारने गुगलशी शासकीय पातळीवर तंत्रज्ञान वापरण्याबाबत करार केला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे नोकऱ्यांचे स्वरूप देखील बदलणार असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

बेरोजगारीची टक्केवारी
देशातल्या रोजगाराचं चित्र स्पष्ट करणारा Periodic Labour Force Survey सप्टेंबर महिन्यात प्रकाशित झाला. 2023 – 2024 या वर्षात 15 ते 29 या वयोगटातील व्यक्तींमध्ये बेरोजगारीचा दर 10.2% असल्याचं या अहवालात म्हटलंय. 2022-2023 मध्ये हाच दर 10% वर होता.

महाराष्ट्राच्या तरुण वयोगटाच्या बाबतीत बोलायचं तर 15 – 29 वयोगटातील सर्व व्यक्तींमध्ये 2022-23 मध्ये बेरोजगारीचा दर 10.9% होता तो 2023-24 मध्ये 10.8% वर आला.

जर 15 वर्षांपासूनच्या सर्व वयोगटांचा विचार केला तर महाराष्ट्रात 2021-22 मध्ये 3.5% वर असलेला बेरोजगारी दर 2023-24 च्या अहवालात 3.3% वर आल्याचंही दिसतं.

बेरोजगारीच्या टक्केवारीत किरकोळ बदल, रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर
सध्याच्या काळात वाढती महागाई तर दुसरीकडे महाराष्ट्रासह देशात वेगवेगळे आयात झालेले प्रकल्प, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामार्फत देश-परदेशात केलेली गुंतवणूक अथवा सामंजस्य करार, पुण्या मुंबई यासारख्या मोठ्या शहरात उद्योगात केलेली गुंतवणूक आदी रोजगारांबाबत केलेला खटाटोप पाहता एकीकडे गुंतवणूक तर भरमसाठ दिसते खरी पण तरुणाईला प्रत्यक्ष रोजगार मिळताना दिसत नाही.