पालिका कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणही रखडले : बांधकाम व्यावसायिकांची मोठी अडचण पुणे – नवीन बांधकाम तसेच 2018 पूर्वी सुरू केलेले मात्र, अजूनही भोगवटा प्रमाणपत्र तसेच पूर्णत्वाचा दाखला न घेतेल्या बांधकामांना समुद्र सपाटीपासूनच्या बांधकामाच्या उंचीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्यासाठी थेट दिल्ली गाठावी लागत असल्याने सर्वसामान्य नागरिक तसेच बांधकाम व्यावसायिकांची मोठी अडचण झाली आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी या “एनओसी’चा अर्ज महापालिकेत घेऊन तो संरक्षण विभागाकडे पाठवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय पालिका आणि संरक्षण विभागाच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, या बैठकीचे इतिवृत्तच संरक्षण विभागाकडून दिले जात नसल्याने हा कक्ष अजूनही सुरू करण्यात आलेला नाही. तर वारंवार पत्र पाठवूनही हे इतिवृत्त मिळत नसल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. लष्कराची विमानतळे असलेल्या शहरांसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडून कलर कोड नकाशे जाहीर केले आहेत. या नकाशानुसार, विमानतळांच्या हद्दीनुसार रेड, ब्ल्यू, पिंक, येलो आणि ग्रीन झोन निश्चित केले आहेत. त्यानुसार रेड झोनमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक बांधकामाला तर, इतर प्रत्येक झोनमध्ये समुद्रसपाटीपासून ठराविक उंचीच्या वर असलेल्या बांधकामांना लष्कराच्या समुद्रसपाटीपासून उंचीच्या मोजणीचे प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. या नकाशानुसार, रेड झोन लोहगाव विमानतळ आणि “एनडीए’च्या विमानतळापासून सुमारे 4 ते 5 किलोमीटर अंतरात आहे. तर उर्वरित सर्व पुणे शहर पिंक झोनमध्ये येत आहे. परिणामी सर्व प्रकारच्या बांधकामांना लष्कराची एनओसी घ्यावी लागते. मात्र, ही एनओसी कशी घ्यावी, त्यासाठी उंचीचे प्रमाणपत्र कोणाकडून घ्यावे, नेमके नियम काय आहेत, प्रमाणपत्रासाठी अर्ज कोठे करावा, तो अर्ज कसा असावा, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत. ही माहिती नसल्याने नागरिकांची तसेच बांधकाम व्यावसायिकांची अडचण झाली आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी तीन आठवड्यांपूर्वी संरक्षण विभाग आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. त्यात, पालिकेकडून या एनओसीसाठीचे अर्ज स्वीकारून त्याची छानणी करून हे अर्ज संरक्षण विभागास पाठवण्यात यावेत, त्यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करावा असा निर्णय घेण्यात आला. तर त्यानुसार, पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण विभागाकडून प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. मात्र, हा कक्ष स्थापन करायचा असल्यास तसेच कर्मचारी प्रशिक्षणासाठी पाठवायचे असल्यास या बैठकीचे इतिवृत्त असणे आवश्यक आहे. हे इतिवृत्त संरक्षण विभाग तयार करणार होते. मात्र, हे इतिवृत्त अद्यापही पालिकेस मिळालेले नसल्याने पालिका प्रशासनाची चांगलीच अडचण झाली आहे. त्यातच, या कक्षाबाबत नागरिक तसेच बांधकाम व्यावसायिकांकडून वांरवार महापालिकेत विचारणाही केली जात आहे.
