कंत्राटी कामगारांना दिलासा : अतिरिक्‍त आयुक्‍तांचे आदेश 

पुणे – महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांत कंत्राटी पद्धतीने कामावर असलेले रोजंदारी कामगार तसेच इतर कामगारांना प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेच्या आत वेतन देण्याचे आदेश अतिरिक्‍त आयुक्‍त रूबल अग्रवाल यांनी काढले आहेत. कंत्राटी कामगार (निवनि) अधिनियम 1970 नुसार या कामगारांचे वेतन 7 तारखेला देणे बंधनकारक असतानाही महापालिकेच्या अनेक विभागांकडून हे वेतन 12 तारखेनंतर दिले जाते. त्यामुळे कामगारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन हे आदेश देण्यात आले आहेत. 

महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांत शिपाई, लेखनिक, रखवालदार, बिगरी, मदतनीस, सफाई सेवक म्हणून सुमारे साडेसात ते आठ हजार कंत्राटी सेवक कार्यरत आहेत. त्यांना सहा महिन्यांसाठी नियुक्‍त करून एक दिवस सेवा खंड करून पुन्हा सहा महिने नियुक्‍त केले जाते. तर, कुशल व अकुशल असे गट करून त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतनही दिले जाते. मात्र, अनेक विभागांकडे कार्यरत कामगारांना अनेकदा 12 तारखेनंतर, तर कधी दोन दोन महिने वेतनच दिले जात नाही.

तर, बहुतांश कामगार हे ठेकेदाराच्या माध्यमातून नियुक्‍त केलेले असतात. मात्र,त्यामुळे महापालिका ठेकेदारांना प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेच्या आत कामगारांचे वेतन अदा करते. मात्र, ठेकेदार ते कामगारांना वेळेवर देत नाहीत.

परिणामी कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन त्याचा फटका दैनंदिन कामकाजास बसतो. ही बाब लक्षात घेऊन या पुढे सर्व विभाग प्रमुखांनी ठेकेदारांना नियोजित तारखांनाच बिले द्यावीत तसेच ठेकेदारांनी कामगारांना वेतन दिले का नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी विभाग प्रमुखांवर देण्यात आली आहे. तसेच, हे वेतन नियमित न दिल्यास तसेच ते देताना अनियमितता आढळल्यास संबंधित विभाग प्रमुखांना जबाबदार धरून त्यांच्यावरच कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद आहे.