नवी दिल्ली – दोन माजी सैनिकांना अपंगत्व पेन्शन देण्याचा आदेश कायम ठेवताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. देशाचे रक्षण करण्यासाठी आपले प्राण धोक्यात घालणाऱ्या सैनिकांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय वर्षानुवर्षे आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या हजारो माजी सैनिकांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर आणि न्यायमूर्ती अजय डीजे पॉल यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारचे दोन अपील फेटाळताना म्हटले की, सैनिकांच्या बलिदानाची कोणतीही किंमत असू शकत नाही. ज्या राष्ट्राला त्यांच्या सेवेचे मूल्य समजत नाही, ते आपल्या खऱ्या नायकांना विसरण्याची चूक करत आहेत असे न्यायालयाने नमूद केले. यासंदर्भातील पहिला खटला माजी सुभेदार गावस अनिल माडसो यांचा होता. ते १९८५ मध्ये सैन्यात सामील झाले होते आणि २०१५ मध्ये मधुमेह टाइप-२ मुळे ग्रस्त झाल्यानंतर त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. रिलीज मेडिकल बोर्डाने म्हणजे आरएमबीने त्यांचे अपंगत्व २० टक्के कायमचे असल्याचे मूल्यांकन केले, परंतु त्यांना अपंगत्व पेन्शन देण्यास नकार दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारच्या विचारसरणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की ३४ वर्षांच्या सेवेनंतर कोणत्याही आजाराला गैर-लष्करी कारण म्हणून संबोधणे हे सैनिकांच्या बलिदानाचा अपमान आहे. दुसरे प्रकरण माजी सैनिक अमीन चंद यांचे होते. ते २००५ मध्ये सैन्यात सामील झाले होते आणि २०२० मध्ये निवृत्त होणार होते. परंतु सेवेदरम्यान त्यांना पेरिफेरल आर्टेरियल स्टेनोसिस झाला. २० टक्के अपंग असूनही, विभागाने त्यांना अपंगत्व पेन्शन नाकारले. एएफटीने (सशस्त्र दल न्यायाधिकरण) त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला परंतु केंद्र सरकारने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत देशाचे सैनिक युद्धात आहेत तोपर्यंत ते आपले नायक आहेत, परंतु जेव्हा ते सेवेबाहेर असतात तेव्हा त्यांना त्यांचे हक्क नाकारणे हा अन्याय आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या सैनिकांनी आपले संपूर्ण तारुण्य देशासाठी समर्पित केले आहे, त्यांना म्हातारपणात असहाय्य सोडणे अस्वीकार्य आहे. सैनिकाच्या आजाराला लष्करी सेवेशी संबंधित नाही असे म्हणण्यापूर्वी ठोस पुरावे असणे आवश्यक आहे. अपंगत्व पेन्शन देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, ही जबाबदारी पार पाडणे म्हणजे त्या सैनिकांवर उपकार नाही.
