नगर – विडी विक्रीवरील 28 टक्के जीएसटी कर रद्द करण्यासह विडी कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार फेडरेशनच्यावतीने लाक्षणिक संप पुकारून पत्रकार चौक येथील शहीद भगतसिंग उद्यान समोर विडी कामगारांनी जोरदार निदर्शने केली.

प्रारंभी शहीद भगतसिंग यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करुन आंदोलनास प्रारंभ करण्यात आले. या आंदोलनात विडी कामगार नेते कॉ. शंकर न्यालपेल्ली, कॉ.शंकरराव मंगलारप, कॉ.ऍड. सुधीर टोकेकर, कॉ.बन्सी सातपुते, कॉ.अंबादास दौंड, कॉ.भैरवनाथ वाकळे, चंद्रकांत मुनगेल, बुच्चमा श्रीमल, लक्ष्मी न्यालपेल्ली, कमलाबाई दोंता, निर्मला न्यालपेल्ली, लिलाबाई भारताल, लक्ष्मी कोटा, दीपक शिरसाठ, सुमित्रा जिंदम, शोभा बीमन, लक्ष्मी कोडम आदींसह लालबावटा विडी कामगार युनियन व नगर विडी कामगार संघटनेचे पदाधिकारी व विडी कामगार महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.

केंद्र सरकारने विडी विक्रीवर 28 टक्के जीएसटी कर लागू केले आहेत. यापूर्वी महाराष्ट्र राज्यात 12.50 टक्के व्हॅट कर होता. काही राज्यांमध्ये यापेक्षा व्हॅट कर कमी होता. तर इतर राज्यांमध्ये व्हॅट कर लागू नव्हता फक्त एक्‍साईज कर लागू होता. केंद्र सरकारने विडी विक्रीवर सर्वात जास्त जीएसटी कर आकारल्याने विडी उद्योगधंदे धोक्‍यात आले आहे.

परिणामी विडी कामगारांच्या रोजगारावर याचा फटका बसला आहे. विडी विक्रीत 20 ते 25 टक्के कपात झाली असून, मालकांनी कामगारांच्या कामात कपात केली आहे. आठवड्यातून दोन ते तीन दिवस विडी कारखाने बंद ठेवण्यात येत आहेत. 28 टक्के जीएसटी करामुळे विडी उद्योग पुर्णत: संकटात आला आहे.

विडी विक्रीवरील 28 टक्के जीएसटी कररद्द करून 5 टक्के करण्यात यावा, विडी कामगारांना राष्ट्रीय पातळीवर समान काम समान वेतन म्हणून 1 हजार विडी करिता तीनशे रुपये निश्‍चित करावे व वेगळा महागाई भत्ता लागू करावा, धुम्रपान विरोधी कायद्यामधून विडी उद्योगास वगळण्यात यावे, विडी कामगारांच्या रोजगाराला संरक्षण द्यावे, सेवानिवृत्त विडी कामगारांना दरमहा 6 हजार रुपये पेन्शन मिळावी, तेलंगणा राज्यातील विडी कामगारांप्रमाणे महाराष्ट्रातील विडी कामगारांना दरमहा 2 हजार जीवन अनुदान भत्ता राज्य सरकारकडून मिळावा, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने मुलीच्या लग्नासाठी 1 लाख रुपये अनुदान द्यावे, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे विडी कामगारांना आरोग्याच्या सवलती मिळाव्या, विडी कामगारांच्या घराच्या बांधकामास 5 लाख रुपये अनुदान द्यावे, विडी कामगारांच्या मुला-मुलींना सध्या मिळत असलेल्या शिष्यवृत्तीत 5 टक्क्‌यांनी वाढ करावी, तसेच विडी उद्योगाचे व विडी कामगारांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर त्रिपक्ष समिती त्वरित नेमण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात घुसणार : कॉ. सातपुते
कॉ. बन्सी सातपुते म्हणाले की, आंदोलन करणे हा लोकशाहीत अधिकार आहे परंतु या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार आंदोलन दडपून टाकण्याचे काम केले आहे. जनतेच्या मागण्या आंदोलनातून मांडण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. परंतु हे आम्ही सहन करणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलन करण्यास परवानगी न दिल्यास गेट तोडून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात घुसून धडा शिकवू, असा इशारा कॉ. सातपुते यांनी दिला.

मागण्या मांडणार : आ. जगताप
यावेळी बोलताना आ. संग्राम जगताप म्हणाले की, विडी व्यवसाय संकटात आला आहे. महिलांच्या हाताला आता पर्यायी व्यवसाय शोधून त्यांच्या घरापर्यंत घेऊन जाणार आहे. त्यांना आर्थिकदृष्ट्‌या सक्षम करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कामगारांच्या मागण्या सरकारदरबारी सक्षमपणे मांडू. माझा नुसता पाठिंबा नाही तर तुमच्यापुढे राहून तुमचे प्रश्‍न मार्गी लावू. शहरात आयटी पार्कच्या माध्यमातून तरुणतरुणींना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे, असे प्रतिपादन आ. संग्राम जगताप यांनी यावेळी केले.