Varsha Gaikwad – १४ फुटांपेक्षा जास्त उंची असलेल्या ३९,१११ झोपडपट्टी बांधकामांविरुद्ध प्रस्तावित असलेली पाडकाम मोहीम त्वरित थांबवावी आणि बाधित कुटुंबांचे आधी पुनर्वसन करावे, अशी मागणी पत्राद्वारे काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे (बीएमसी) मागणी केली.

बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी सणासुदीच्या काळात नियोजित असलेल्या या तीन महिन्यांच्या पाडकाम मोहिमेवर टीका केली.

तसेच, कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे, संरचनात्मक लेखापरीक्षण करणे आणि पात्र रहिवाशांना विस्थापनापासून वाचवणे या गोष्टींकडे लक्ष देण्याचे आवाहन त्यांनी प्रशासनाला केले. १४ फुटांपेक्षा जास्त उंची असलेल्या झोपडपट्टीतील घरांना पाडण्यासाठी पालिकेने १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत मोहीम आखली आहे.

गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईत २,२३,१५० झोपडपट्टी घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्यापैकी ३९,१११ घरे १४ फुटांपेक्षा जास्त उंचीची आहेत. यापैकी ३१,२२७ बांधकामे पूर्व उपनगरांमध्ये आहेत.

१४ फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले; कारण यापूर्वी पालिका प्रशासनाने १८ फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना संरक्षण देण्याचा विचार केला होता.

शहरी विकासाचे नियम समाजाच्या विविध घटकांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारे लागू केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गरीब आणि कामगार वर्गातील रहिवाशांवर कठोर कारवाई केली जाते, तर श्रीमंत वर्ग, बिल्डर्स आणि उद्योगपतींच्या बाबतीत नियम शिथिल केले जातात, असे त्या म्हणाल्या.

पाडकाम प्रक्रियेबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ देत त्या म्हणाल्या की, पाडकाम करण्यापूर्वी प्रशासनाने योग्य प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे; यामध्ये पूर्वसूचना देणे, म्हणणे मांडण्याची संधी देणे आणि पुनर्वसनाचा विचार करणे यांचा समावेश आहे.

असा निर्णय घेण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा न केल्याबद्दल त्यांनी प्रशासनावर टीका केली. मी धोकादायक किंवा बेकायदेशीर बांधकामांचे समर्थन करत नाहीत, परंतु पात्र कुटुंबांना पर्यायी पुनर्वसन व्यवस्थेशिवाय बेघर करू नये, या भूमिकेवर गायकवाड ठाम राहिल्या.