पिंपरी | तळेगाव शहरातील विकासकामांच्या चौकशीची मागणी

तळेगाव दाभाडे, (वार्ताहर) – तळेगाव नगर परिषदेने केलेल्या विकास कामांची, आमदार फंडातून नगर परिषदेने केलेल्या विविध कामांची, ठेकेदारांना अदा केलेल्या बिलांची आदी घटकांची चौकशी करावी याकरिता फुले शाहू आंबेडकर प्रतिष्ठान तळेगाव दाभाडे यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी पुणे यांना निवेदन देण्यात आले आले.
प्रतिष्ठानचे सचिव जयंत कदम, संस्थापक ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक बाळासाहेब जांभुळकर यांनी हे मागणीचे निवेदन दिले आहे.
या निवेदनाच्या प्रती नगर विकास खाते महाराष्ट्र राज्य, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, उपविभागीय अधिकारी मावळ मुळशी, तहसीलदार मावळ, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक तळेगाव दाभाडे यांना देण्यात आल्या आहेत. तळेगावचे नवनियुक्त मुख्याधिकारी याकडे कसे पाहतात, हे पाहावे लागेल.
तळेगाव नगर परिषदेत सन २०२२ मध्ये प्रशासकीय राजवट लागू झाली. यानंतर नगर परिषदेच्या माध्यमातून शहरामध्ये अनेक ठिकाणी विकास कामांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी आणि ठेकेदारांनी मिळून भ्रष्टाचार केल्याची चर्चा जनमानसात होत आहे, त्यामुळे सर्व विकास कामांची चौकशी करण्याची मागणी प्रतिष्ठानकडून करण्यात आली आहे.
आमदार फंडातून झालेल्या कामांची चौकशी करा
महाराष्ट शासनाच्या मंजुरीने तळेगाव दाभाडे शहरामध्ये नगर परिषदेची भव्य इमारत बांधण्याचे काम सुरू आहे. ह्या इमारतीचे अगाऊ टेंडर काढून जास्तीची रक्कम लावल्याबद्दल चौकशी करावी.
आमदार फंडातून नगरपालिकेने कंपाउंड वॉल, समाज मंदिर, प्रशासकीय इमारत, रस्ते, गटारे, वाड्या वस्त्यांवरील सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते अशी विविध कामे ज्यादा रक्कमेचे निविदा काढून केली असून त्याचीही चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
एजन्सीने चुकीचे काम करुनही पैसे दिले
तळेगाव नगरपरिषदेने तळेगाव हद्दीतील सर्व मिळकत कर सर्व्हे करण्यासाठी जी एजन्सी नेमली होती, त्या एजन्सीने चुकीच्या पध्दतीने सर्वे करून करपात्र नागरीकांना जादा कराची बिले देऊन मनस्ताप दिला.
त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः या करवाढीला स्थगिती दिली आहे. असे असताना सुध्दा संबंधित एजन्सीला बिल अदा करण्यात आले आहे. याची चौकशी करावी, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.
तळेगाव दाभाडे नगर परिषद हद्दीतील सीआरपीएफ समोरील तळ्याचा गाळ काढण्यासाठी जो भ्रष्टाचार झाला, त्यामुळे शासनाने नगर परिषदेला काही कोटींचा दंड आकारलेला आहे. याची चौकशी करून संबंधितांवर योग्य कारवाई करण्यात यावी.
महाराष्ट्र शासनाचा हा दंड करपात्र नागरीकांच्या रकमेतून वसूल न करता संबंधित व्यक्तींकडून वसूल करावा.
पुढील कामांची चौकशी करण्याची मागणी
१. विद्युत विभागाने चांगल्या स्थितीत असणारे पोल, केबल काढून नवीन टाकले.
२. पावसाळ्यापूर्वी जिथे रस्त्याची कामे झाली, तिथे आता पुन्हा खड्डे पडले आहेत.
३. शहरात जेवढे चेंबर बांधलेत, त्यापेक्षा जास्तीची बिले ठेकेदारांना दिली.
४. माझी वसुंधरा अंतर्गत केलेल्या सर्व कामांची चौकशी करण्यात यावी.





