Delhi Protest United Nations: दिल्लीतील ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याच्या प्रकरणावरून भारत आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयामध्ये मतभेद समोर आले आहेत.

आंदोलकांच्या ताब्याबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने चिंता व्यक्त करत त्यांच्या तातडीच्या सुटकेचे आवाहन केले होते. मात्र, भारताने ही चिंता निराधार असल्याचे सांगत, देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले आहे.

दिल्ली पोलिसांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्यासह आशुतोष रांका, सौरव दास, ध्रुव राठी, नेहा बोरा आणि इतर अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त समोर आले होते. आंदोलकांना जंतरमंतरवर जाण्यापासून रोखण्यासाठी बळाचा वापर करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने या घडामोडींवर चिंता व्यक्त केली.

दिल्लीतील मोठ्या निदर्शनांपूर्वी आणि त्यादरम्यान आंदोलक, चळवळीचे नेते, नागरी समाजाचे सदस्य आणि वकिलांना मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेतल्याच्या वृत्तांबाबत चिंता असल्याचे मानवाधिकार कार्यालयाने म्हटले होते. शांततापूर्ण एकत्र येण्याच्या अधिकाराचा पूर्णपणे आदर करण्याचे आणि त्याची हमी देण्याचे आवाहनही कार्यालयाने भारतीय अधिकाऱ्यांना केले होते.

शांततापूर्ण आंदोलकांशी व्यवहार करताना कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत संयम बाळगावा. हे देशाच्या लोकशाही परंपरा आणि मानवाधिकारांप्रति असलेल्या वचनबद्धतेशी सुसंगत असले पाहिजे, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने नमूद केले होते. तसेच, ज्यांना मनमानीपणे ताब्यात घेण्यात आले आहे, अशा सर्वांची तातडीने आणि कोणत्याही अटींशिवाय सुटका करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

भारताचे प्रत्युत्तर काय?

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाच्या या भूमिकेवर भारताने प्रत्युत्तर दिले आहे. जिनिव्हातील भारतीय मिशनने अधिकृत निवेदनाद्वारे मानवाधिकार कार्यालयाने व्यक्त केलेली चिंता निराधार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हा अनावश्यक हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले.

भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचे नमूद करत, देशाच्या संविधानाने नागरिकांना शांततापूर्ण एकत्र येण्याचा अधिकार दिला आहे, असे भारतीय मिशनने सांगितले. मजबूत संस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका आणि मुक्त प्रसारमाध्यमांद्वारे या अधिकाराचे संरक्षण केले जाते, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

याशिवाय, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने निष्पक्षपणे आणि भेदभाव न करता काम करण्याच्या आपल्या अधिकारानुसार जगातील इतर ठिकाणी होणाऱ्या आंदोलनांकडेही समान लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा भारताने व्यक्त केली.

दिल्लीतील आंदोलनातील आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या मुद्द्यावरून संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने व्यक्त केलेली चिंता आणि भारताने दिलेले प्रत्युत्तर यामुळे या प्रकरणाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले आहे.