– वंदना बर्वे लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यावरील ‘विश्वास-अविश्वासा’च्या लढाईत भाजप आणि काँग्रेसच्या महिला खासदार रणांगणात उतरल्या आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा जेव्हा सुरू होईल तेव्हा महिला खासदारांमधली खडाजंगी बघायला मिळेल! अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा संपला आहे. दुसरा टप्पा 9 मार्चपासून सुरू होईल आणि 2 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गोंधळ होताना पाहणे हे काही भारतीयांसाठी नवीन राहिलेले नाही. परंतु, पहिल्या टप्प्यात ज्या दोन घटना घडल्या त्याने संपूर्ण देश नक्कीच हादरला असेल. यात आणखी एका प्रकरणाची भर पडली ती फार भयानक आहे, ते म्हणजे जेफ्री एपस्टिन फाइल. यात अनेकांची नावे आल्याने प्रकरण फार चिघळले आहे. पहिली घटना म्हणजे, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी आणलेला अविश्वास प्रस्ताव. जवळपास 40 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात विरोधी पक्षांनी स्पीकरच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाच्या इतिहासात स्पीकरच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याच्या आतापर्यंत चार घटना घडल्या आहेत. चौथा अविश्वास प्रस्ताव आला तो ओम बिर्ला यांच्या विरोधात. तत्पूर्वी, 1987 मध्ये लोकसभेचे तत्कालिन स्पीकर बलराम जाखड यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला होता. मात्र, हा प्रस्ताव नामंजूर झाला. याशिवाय, लोकसभेचे प्रथम स्पीकर एम जी मावळणकर यांच्या विरोधात 1954 मध्ये अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता. 1966 मध्ये तत्कालिन स्पीकर हुकुम सिंग यांच्या विरोधातही अविश्वास प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला होता. पंरतु, या प्रस्तावावर आवश्यक तेवढ्या खासदारांच्या स्वाक्षर्या नसल्यामुळे हा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला नव्हता. घटनेची कलम 94 क अंतर्गत खासदार अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतात. मात्र, त्यावर किमान 50 खासदारांच्या सह्या असणे आवश्यक आहे. दुसरी घटना म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषावरील धन्यवाद प्रस्तावावर भाषण न होणे. तसं बघितलं तर, पंतप्रधानांचे भाषण न होण्याची ही काही पहिली घटना नव्हे. यापूर्वी, तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनाही गोंधळामुळे भाषण देता आले नव्हते. याशिवाय, अमेरिकेने जेफ्री एपस्टिनच्या जाहीर केलेल्या फाइल्समध्ये भारतीय नेते आणि बिजनेसमनचे नाव आले आहे. यामुळे भारतीयांचे मन अस्वस्थ झाले नसेल तरच नवल! माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील मजकुराचा उल्लेख करीत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना भाषण करायचे होते. मात्र, त्यांना भाषण न करता आल्यामुळे विरोधी पक्षांतील खासदारांनी आक्षेप घेतला. यानंतर गोंधळाची तीव्रता वाढली नसती तरच आश्चर्य! महत्त्वाची बाब अशी की, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात आणलेल्या लढाईत सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेसच्या महिला खासदारांनी उडी घेतली आहे. स्पीकरच्या विरोधातील ‘विश्वास-अविश्वासा’च्या लढाईत दोन्ही बाजूंच्या महिला खासदारांची खडाजंगी अधिवेशनाच्या दुसर्या टप्प्यात बघायला मिळणार आहे. मुळात, या लढाईची ठिणगी पडली ती स्पीकर यांच्या विधानामुळे. सभागृहात गोंधळ घालत असतानाच काँग्रेसच्या काही महिला खासदार सत्ताधारी पक्षाचे नेते बसतात त्या बाकाकडे गेल्यात आणि पंतप्रधानांपुढे हातात बॅनर घेऊन उभ्या राहण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. यामुळे सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. दुसर्या दिवशी लोकसभेची कारवाई सुरू झाली तेव्हा लोकसभाध्यक्षांनी सभागृहात वक्तव्य दिले. विरोधीपक्षाच्या महिला खासदार सभागृहात काही तरी भयंकर करण्याच्या प्रयत्नात आहेत असे आपल्याला कळले आहे. अशाप्रकारचा कोणताही अनुचित प्रकार सभागृहात घडू नये म्हणून आपण पंतप्रधानांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर उत्तर देण्यासाठी येऊ नका अशी विनंती केली आणि ती त्यांनी मान्य केली, असे ते म्हणाले. यानंतर या ठिणगीचा वणवा पसरला. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी-वाड्रा यांच्यासह आठ महिला खासदारांनी स्पीकरला पत्र लिहून त्यांच्यावर लावलेल्या आरोपाचे जोरदार खंडन केले. एवढेच नव्हे तर, लोकसभेचे सभापती या नात्याने आपण सत्ताधारी आणि विरोधकांना एकाच नजरेेने बघायला हवे. परंतु आपण दोघांमध्ये भेदभाव करता आणि सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप देता असा आरोप करीत स्पीकरवर अविश्वास व्यक्त केला. यानंतर दुसर्या दिवशी भाजपच्या महिला खासदारांनी स्पीकरला पत्र लिहिले आणि त्यांच्या नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला. या पत्रावर जवळपास 14 महिला खासदारांच्या स्वाक्षर्या होत्या. आता मजेची बाब अशी की, लोकसभेत एकूण 75 महिला खासदार आहेत. यात भाजपच्या 31 तर काँग्रेसच्या 14 खासदारांचा समावेश आहे. हातात बॅनर घेऊन काँग्रेसच्या पाच-सहा महिला पंतप्रधानांना घेराव करण्यात यशस्वी होत असतील तर भाजपच्या 75 महिला खासदारांच्या सतर्कतेवर शंका घ्यायला जागा निर्माण होते. अलीकडच्या काळात संसदेत आणखी एक बाब सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी आहे. ती म्हणजे खासदार निशिकांत दुबे. भाजपच्या एकूण सर्व खासदारांमध्ये सर्वाधिक सक्रिय कुणी असतील तर ते दुबे आहेत. एकेकाळी, अनुराग ठाकूर खूप सक्रिय होते. आता निशिकांत दुबे आहेत. दोघांमधील फरक सांगायचा झाला तर अनुराग ठाकूर पंतप्रधानांच्या जवळचे होते तर निशिकांत दुबे गृहमंत्र्यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. एकंदरीत काय तर, लोकसभेत संघर्षाचे वातावरण होते आणि अधिवेशनाचा पुढील टप्पा सुरू होईल तेव्हासुद्धा गोंधळाचेच वातावरण राहील. शिवाय, लोकसभेच्या अध्यक्षांविरूद्ध आणलेल्या प्रस्तावावर चर्चा होईल. यातही दोन्ही बाजूंनी आरोपांच्या फैरी झाडल्या जातील. सभागृहात जनता आणि देशापुढील समस्यांवर चर्चा होऊन त्यावर उपाय करण्याची चर्चा अपेक्षित आहे. मात्र, असे होताना दिसत नाही. संसद गोंधळाचे ठिकाण बनले आहे. चालू अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत झालेल्या प्रचंड गदारोळात काही खासदारांनी सभापतींच्या व्यासपीठावर कागदपत्रे फेकली. यामुळे आठ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करावी लागली. संसदीय कामकाज मंत्र्यांच्या प्रस्तावावर ही कारवाई झाली. आता पुढचा अध्याय 9 मार्चला सुरू होईल.
