liquor policy scam: दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना शुक्रवारी (२७ फेब्रुवारी) दिल्लीतील न्यायालयाने कथित दारू घोटाळ्याच्या सीबीआय खटल्यातून निर्दोष सोडले. त्यांच्यासह आणखी २१ जणांनाही मुक्त करण्यात आले. आता सगळ्यांना एकच प्रश्न पडला आहे, सीबीआयच्या खटल्यातून सुटका झाली, तर मग ईडीचे (अंमलबजावणी संचालनालय) प्रकरण काय होणार? ईडी म्हणजे नक्की काय करते? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कोणी भ्रष्टाचार करून पैसे कमावले आणि ते लपवले किंवा वेगळ्या मार्गाने वापरले, तर ईडी त्या ‘काळ्या पैशांचा’ तपास करते. याला ‘मनी लाँडरिंग’ म्हणतात. पण ईडीची केस ही नेहमीच एखाद्या मूळ गुन्ह्यावर अवलंबून असते. म्हणजे आधी भ्रष्टाचार झाला हे सिद्ध व्हायला हवे, तरच काळे पैसे कुठून आले हे विचारता येते. या प्रकरणात मजेची गोष्ट म्हणजे, केजरीवाल सीबीआयच्या आरोपींच्या यादीतही नव्हते, तरीही ईडीने त्यांना नोटीस पाठवली होती. मूळ खटला गेला तर ईडीची केस जाते का? हो. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट सांगितले आहे की जर एखाद्या व्यक्तीला मूळ गुन्ह्यातून न्यायालयाने निर्दोष सोडले, तर त्याच्याविरोधातील मनी लाँडरिंगचा खटलाही चालू राहू शकत नाही. कारण मुळातच गुन्हा नव्हता असे न्यायालयाने म्हटले, तर काळे पैसे कुठले? आता पुढे काय होणार? सीबीआयने जाहीर केले आहे की ते या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करणार आहेत. जोपर्यंत उच्च न्यायालय सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत नाही, जे सहसा होत नाही, तोपर्यंत ईडीची केसही पुढे नेणे कठीण होईल. थोडक्यात, सीबीआयचे अपील फेटाळले गेले तर ईडीचा खटलाही आपोआप कोसळतो. हेही वाचा – मुंबईत वर्षभरात केवळ 39 लाचखोरीची प्रकरणे; तज्ज्ञ म्हणतात- ‘कमी गुन्हे म्हणजे कमी भ्रष्टाचार नव्हे’ दिल्ली दारू घोटाळा : सीबीआय आणि ईडी नक्की काय तपासत होते? liquor policy scam नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दिल्ली सरकारने नवे मद्य धोरण लागू केले. या धोरणाने दारू विक्रीचा संपूर्ण व्यवसाय सरकारी दुकानांऐवजी खासगी कंपन्यांच्या हाती दिला. दिल्लीला ३२ विभागांमध्ये विभागून ८४९ खासगी परवानाधारकांना दारू दुकाने चालवण्याचा अधिकार दिला गेला. सीबीआय काय तपासत होती? जुलै २०२२ मध्ये दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी उपराज्यपालांना अहवाल सादर केला. त्यात या धोरणामुळे सरकारी तिजोरीला ५८० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे नमूद केले होते. परवाने देताना ठराविक व्यावसायिकांना सूट, परवाना शुल्कात माफी आणि इतर फायदे दिले गेले व त्या बदल्यात नेत्यांना लाच मिळाली, असा आरोप होता. हेच भ्रष्टाचाराचे मूळ प्रकरण सीबीआय तपासत होती. ईडी काय तपासत होती? ईडीच्या म्हणण्यानुसार, ‘साउथ ग्रुप’ नावाच्या दक्षिणेकडील व्यावसायिक-राजकीय गटाने ‘आप’ नेत्यांना १०० कोटी रुपयांची लाच दिली आणि त्या बदल्यात दिल्लीच्या ३२ पैकी ९ विभागांचे परवाने मिळवले. घाऊक विक्रेत्यांचा नफा जुन्या धोरणात ५ टक्के होता, तो नव्या धोरणात १२ टक्क्यांवर नेण्यात आला आणि या अतिरिक्त नफ्यातून ‘आप’ला पैसे पुरवले गेले, असा आरोप होता. हे पैसे गोव्याच्या विधानसभा निवडणूक प्रचारासाठी वापरले गेल्याचा ईडीचा आरोप होता. थोडक्यात, सीबीआय लाच घेण्याचा गुन्हा तपासत होती, तर ईडी ती लाचेची रक्कम पुढे कुठे गेली आणि ती निवडणुकीत कशी वापरली गेली, हे शोधत होती.
