नवी दिल्ली – देशात कोरोनाने अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. एका महिन्यात कोरोना रुग्णाची संख्या ही  लाखांच्या पुढे गेल्याचे दिसत आहे. देशात जवळपास दररोज लाखांच्या घरात कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. कोरोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत असताना दुसरीकडे ऑक्सिजन, रेमडेसिविरचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. ऑक्सिजन न मिळाल्याने अनेकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे. अशी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

देशातील अनेक राज्यामध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित झाल्याने १० ते १२ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचे समजते आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी नाशिकमधल्या झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजन लीक झाल्यामुळे २२ रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडली.  यातच  ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर दिल्लीतील मॅक्स रुग्णालयाने काल दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याच्या मुद्द्यावरून आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावलं आहे.

दिल्ली हायकोर्टाने सांगितले की, रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा करणे ही केंद्राची जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत सरकार एवढे बेफिकीर कसे काय असू शकते. कुणाच्यातरी हातापाया पडा, उधार उसनवारी करा, चोरी करा, पण रुग्णालयांसाठी ऑक्सिजन घेऊन या. आम्ही रुग्णांना मरताना पाहू शकत नाही, अशा परखड शब्दात हायकोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले.

दरम्यान, ऑक्सिजनच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दिल्लीसाठीचा ऑक्सिजनचा कोटा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीमध्ये आता ४८० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जाईल. वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये ऑक्सिजनची मागणी ६०० टक्क्यांनी वाढली आहे.