Delhi government – दिल्ली-मेरठ रिजनल रॅपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम प्रकल्पाशी संबंधित प्रकरणात दिल्ली सरकारला (Delhi government) सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) झटका मिळाला आहे. या जलद वाहतुकीच्या प्रकल्पासाठी निधी न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालय संतापले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सांगितले की, सरकारने एका आठवड्याच्या आत 415 कोटी रुपये द्यावेत आणि ते न दिल्यास दिल्ली सरकारच्या जाहिरात बजेटवर बंदी घालून निधी दिला जाईल.

यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका आठवड्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबरला होणार आहे. 24 जुलै रोजी 415 कोटी रुपये न दिल्याबद्दल दिल्ली सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने धारेवर धरले आणि सांगितले की, जर ही रक्कम दिली नाही तर आम्ही बजेटला स्थगिती देऊन दिल्ली सरकारच्या जाहिराती बंद करु.

प्रदूषण कमी करण्यासाठीही हा प्रकल्प आवश्‍यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. दिल्ली सरकारचे गेल्या तीन वर्षांचे जाहिरात बजेट 1100 कोटी रुपये होते, तर यंदाचे बजेट 550 कोटी रुपये आहे. 24 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जर दिल्ली सरकार तीन वर्षांत जाहिरातींसाठी 1100 कोटी रुपये देऊ शकत असेल,

तर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठीही निधी आवश्‍यक आहे. या प्रकल्पाची थकबाकी दोन महिन्यांत भरण्याचे आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले होते. या महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला या प्रकल्पासाठी निधी देण्यास विलंब केल्याबद्दल फटकारले होते.

यानंतर, गेल्या तीन आर्थिक वर्षांतील जाहिरातींवर झालेल्या खर्चाचा तपशीलवार तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिल्ली सरकारला दिले होते. दिल्ली सरकारने या प्रकल्पासाठी निधी नसल्याचे सांगितल्यावर हा प्रकार घडला. आज जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले तेव्हा दिल्ली सरकारच्या वकिलाने निधी दिला जाईल, असे सांगितले.