नवी दिल्ली – दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना न्यायालयाने 4 मार्चपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने रविवारी सिसोदिया यांना अटक केली होती. यानंतर आज त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. ही सुनावणी न्यायाधीश एम. के. नागपाल यांच्यासमोर पार पडली.

विशेष सरकारी वकील पंकज गुप्ता यांनी सीबीआयकडून युक्तिवाद केला. अबकारी धोरणात बदल करण्यासाठी सिसोदिया यांनी सचिवाला नवीन कॅबिनेट नोट तयार करण्यास सांगितले होते. तसेच हे धोरण राबविण्यासाठी मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे सिसोदिया हे प्रमुख होते. नफ्याची टक्केवारी 5 टक्‍क्‍यांवरून 12 टक्के करण्यात आली. हा बदल का करण्यात आला याचे उत्तर सिसोदिया यांना देता आले नाही. याच्या अधिक चौकशीसाठी सिसोदिया यांना पाच दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनवावी, अशी मागणी अॅड. गुप्ता यांनी केली.

सीबीआयच्या या मागणीला सिसोदिया यांच्या वतीने अॅड. डी. कृष्णा यांनी विरोध करण्यात आला. अबकारी धोरणाच्या नफ्याची टक्केवारी वाढवण्याची मंजुरी राज्यपाल विनय कुमार सक्‍सेना यांच्याकडून घेण्यात आली होती. त्यामुळे याची चौकशी करण्यासाठी सिसोदिया यांच्या कोठडीची आवश्‍यकता नाही, असा दावा त्यांनी केला.

https://wordpress-1295094-4705890.cloudwaysapps.com/mahabudget2023-acceleration-of-economy-jobs-for-youth-are-the-priority-of-the-government-governor-ramesh-bais/

तसेच अॅड. मोहित माथूर यांनीही सिसोदिया यांची बाजू मांडली. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा ठपका सिसोदिया यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. तसेच नफा वाढीला राज्यपाल यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यात काहीही बदल केलेला नाही. त्यामुळे सिसोदिया यांना सीबीआय कोठडी देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. उभयंतांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने सिसोदिया यांना पाच दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली.