– वंदना बर्वे
Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत दिल्लीची रणनीती आणि लखनौचे नेतृत्व यांचा मेळ किती प्रभावी ठरतो, यावरच या निवडणुकीचा निकाल ठरेल. त्यानंतर राष्ट्रीय राजकारणाचे समीकरणही बदलेल.

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीला अजून काही महिने असले तरी दिल्लीतील सत्तेच्या केंद्रात आणि लखनौतील मुख्यमंत्री निवासात राजकीय हालचालींना कमालीचा वेग आला आहे. भाजपसाठी उत्तर प्रदेश ही केवळ आणखी एक विधानसभा निवडणूक नसून 2029च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची सर्वात महत्त्वाची राजकीय परीक्षा मानली जात आहे. त्यामुळे पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने निवडणुकीची सूत्रे स्वतःकडे ठेवत संघटनात्मक तयारी, उमेदवारांची निवड, मित्रपक्षांचे व्यवस्थापन आणि प्रचाराची आखणी यावर काम सुरू केले आहे.

दुसरीकडे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांनाही या निवडणुकीत आपल्या राजकीय नेतृत्वाची छाप अधिक ठळकपणे उमटवायची आहे. त्यामुळे दिल्ली आणि लखनौ यांच्यातील समन्वयाबरोबरच सूक्ष्म सत्तासंतुलनाचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, भाजपमध्ये उघड गटबाजी दिसत नसली, तरी उमेदवारांची निवड आणि निवडणुकीच्या नेतृत्वाबाबत पडद्यामागे महत्त्वाच्या हालचाली सुरू आहेत. पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व कोणत्याही प्रकारचा अंतर्गत संघर्ष सार्वजनिक होऊ नये, यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे यावेळीही तिकीट वाटप हा सर्वाधिक संवेदनशील विषय ठरणार.

योगींच्या तीन मागण्यांची चर्चा
दिल्लीतील विश्वसनीय राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांनी अलीकडेच भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी चर्चा करत तीन महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत.

पहिली मागणी म्हणजे 2024च्या लोकसभा निवडणुकीतील काही राजकीय चुका पुन्हा होऊ नयेत. त्यासाठी विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवार निश्चित करताना त्यांच्या मताला प्राधान्य द्यावे, अशी त्यांची भूमिका असल्याचे सांगितले जाते. योगींच्या मते, स्थानिक परिस्थिती, सामाजिक समीकरणे आणि कार्यकर्त्यांचा प्रतिसाद यांची सर्वाधिक माहिती राज्य नेतृत्वाकडे असते.

दुसरी मागणी पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल यांच्या भूमिकेबाबत असल्याची चर्चा आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक व्यवस्थापनात त्यांचा हस्तक्षेप मर्यादित ठेवण्याची भूमिका योगी यांनी मांडल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

तिसरी आणि कदाचित सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे उमेदवारांची निवड कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक प्रभाव, वैयक्तिक शिफारशी किंवा दबावाऐवजी केवळ संघटनाशी निष्ठा, जनाधार आणि जिंकण्याची क्षमता या निकषांवर व्हावी.

दिल्लीची भूमिका संतुलनाची
केंद्रीय नेतृत्व योगींच्या राजकीय वजनाची पूर्ण जाणीव ठेवून निर्णय घेत असल्याचे चित्र आहे. मात्र भाजपची निवडणूक प्रक्रिया ही केवळ एका नेत्याच्या पसंतीवर आधारित नसून विविध स्तरांवरील सर्वेक्षण, गुप्त अहवाल, संघटनात्मक अभिप्राय आणि केंद्रीय निवडणूक समितीच्या चर्चेनंतर अंतिम निर्णय घेतला जातो.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, योगींच्या (Yogi Adityanath) काही सूचनांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असला तरी सर्व उमेदवार त्यांच्या पसंतीचेच असतील, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे. केंद्रीय नेतृत्व राज्यातील सामाजिक, प्रादेशिक आणि जातीय समीकरणांचा विचार करून संतुलित यादी तयार करण्याच्या तयारीत आहे.

मुख्यमंत्री कोण?
अलीकडे उत्तर प्रदेश भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी केलेले एक विधान दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले. 2027 मध्ये मुख्यमंत्री कोण होणार, हे निवडून आलेले भाजप आमदार ठरवतील, या विधानानंतर विविध राजकीय अर्थ लावले गेले. भाजपने या विधानाला पक्षाच्या लोकशाही परंपरेचा भाग म्हणून स्पष्ट केले असले तरी काही निरीक्षकांच्या मते हा संदेश भविष्यातील नेतृत्वाबाबतची लवचिक भूमिका दर्शवणारा होता.

योगी आदित्यनाथ यांनी मात्र या चर्चेकडे गांभीर्याने पाहिल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे त्यांनी स्वतःच्या विश्वासू आणि संघटनात्मकदृष्ट्या मजबूत उमेदवारांची यादी तयार करण्यास सुरुवात केल्याची चर्चा आहे.

विनोद तावडे यांच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी
उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या तयारीत भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांची भूमिका विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. पक्षातील सूत्रांच्या मते, गेल्या काही महिन्यांपासून ते राज्यातील विविध जिल्ह्यांचे दौरे करून स्थानिक परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेत आहेत. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील विद्यमान आमदारांची प्रतिमा, स्थानिक नाराजी, विरोधकांची ताकद, जातीय समीकरणे, संघटनाची स्थिती आणि संभाव्य विजयी उमेदवार याविषयी स्वतंत्र अहवाल तयार केला जात असल्याची माहिती आहे. हे अहवालच अंतिम तिकीट वाटपात महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असे मानले जाते.

बूथ व्यवस्थापनावर विशेष भर
भाजपची निवडणूक रणनीती केवळ उमेदवारांपुरती मर्यादित नाही. पक्षाने पुन्हा एकदा बूथ व्यवस्थापनावर सर्वाधिक भर दिला आहे. प्रत्येक बूथवर सक्रिय कार्यकर्ते, लाभार्थ्यांशी संपर्क, सोशल मीडिया नेटवर्क, महिला आणि युवा मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम आखले जात आहेत.

मित्रपक्षांची नाराजी ही डोकेदुखी
भाजपसमोर आणखी एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे ‘एनडीए’तील मित्रपक्षांना समाधानी ठेवणे. ओमप्रकाश राजभर, संजय निषाद आणि इतर सहयोगी पक्ष अधिक जागांची मागणी करत असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. केंद्रीय नेतृत्वाला जागावाटपात समतोल राखत मित्रपक्षांचे महत्त्वही टिकवून ठेवावे लागणार आहे. कारण विधानसभा निवडणुकीत लहान पक्षांची साथ अनेक मतदारसंघांत निर्णायक ठरू शकते.

विरोधकांच्या रणनीतीवरही लक्ष
भाजपची निवडणूक रणनीती केवळ स्वतःच्या संघटनापुरती मर्यादित नाही. समाजवादी पक्ष, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष कोणते मुद्दे घेऊन प्रचारात उतरणार, यावरही बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. जातीय जनगणना, बेरोजगारी, शेतकरी प्रश्न आणि महागाई या मुद्द्यांना विरोधक किती धार देतात, यानुसार भाजप प्रचाररेषा ठरवण्याची शक्यता आहे.

‘दिल्ली दरबार’चे विश्लेषण
दिल्लीच्या राजकारणात सध्या एकच चर्चा आहे, उत्तर प्रदेशची निवडणूक ही केवळ सरकार स्थापन करण्याची लढाई नसून भाजपच्या पुढील राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा ठरवणारी निवडणूक ठरणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा प्रभाव निश्चितच मोठा आहे. मात्र उमेदवारांची अंतिम निवड, निवडणूक व्यवस्थापन आणि राजकीय संदेश यांवर केंद्रीय नेतृत्वाचे नियंत्रण कायम असल्याचे चित्र दिसते.

दोन्ही बाजूंचा समन्वय यशस्वी झाला, तर भाजपला निवडणुकीत (Yogi Adityanath) मोठा फायदा होऊ शकतो. परंतु तिकीट वाटपानंतर नाराजी वाढली किंवा मित्रपक्षांशी मतभेद उघड झाले, तर त्याचा परिणाम निवडणुकीवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.