– वंदना बर्वे
UP Election : यूपी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राम मंदिरातील चोरीचं प्रकरण (UP Election) जगजाहीर होणे योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी धोक्याची घंटा म्हणावी लागेल. एकीकडं विरोधकांच्या हाती आयतं कोलीत लागलं आहे, तर दुसरीकडें पक्षांतर्गत आव्हानालाही ‘ऑक्सिजन’ मिळाले आहे.

उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीला (UP Election) जेमतेम सात-आठ महिन्यांचा कालावधी उरला असतानाच अयोध्येतील प्रभू श्रीरामचंद्र मंदिरातील देणगी चोरीचं प्रकरण उघडकीस आलं आहे. हे प्रकरण जगजाहीर होणं ही वरवर एक नैसर्गिक घटना दिसत असली, तरी राजकीय विश्लेषकांना यात राजकीय डावपेचाचा गंध येत आहे. यामुळे एकमेकांना धोबीपछाड देण्याच्या या अखाड्यात पुढे आणखी बरंच काही घडण्याची शक्यता आहे.

मुळात, यूपीची निवडणूक (UP Election) ही केवळ विधानसभेची निवडणूक नव्हे. यास लोकसभेची सेमी फायनल मॅच म्हटले जाते. कदाचित म्हणूनच देशाच्या सत्तेचा मार्ग हा उत्तरप्रदेशातून जातो असे म्हणतात. अशात, भारतीय जनता पक्षासाठी ही संकटाची घडी म्हणायला हवी. राम मंदिर चोरीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या तमाम नेत्यांनी दंड-बैठका मारायला सुरुवात केली आहे.

आपचे खासदार संजय सिंग आणि काँग्रेसचे यूपीतील प्रदेशाध्यक्ष अजय राय यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात मैदानात उडी मारली आहे. हा खेळ आता यूपीची निवडणूक संपेपर्यंत असाच चालत राहणार यात शंका नाही.

योगी आदित्यनाथ यांनीसुद्धा सरकारवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्यापूर्वीच या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष कृती दल (एसआयटी) स्थापन केले आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते पवन पांडे यांनी 7 जून 2026 रोजी राम मंदिराच्या देणगी पेटीतून मिळालेल्या निधीच्या व्यवस्थापनात अनियमितता असल्याचा खळबळजनक आरोप करीत कोट्यवधी रुपयांच्या हिशेबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले.

हा वाद चिघळल्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी तडकाफडकी एसआयटी नेमली आणि एसआयटीच्या अहवालात अनेक अनियमितता आढळून आल्या. यामुळे ट्रस्टच्या प्रमुख सदस्यांना राजीनामासुद्धा द्यावा लागला आहे. राम मंदिर चोरी प्रकरणासंदर्भात येत्या काही दिवसांत आणखी खुलासे समोर येऊ शकतात.
अयोध्येतील राम मंदिर आणि प्रभू श्रीरामचंद्र हिंदू समाजासाठी आस्थेचा विषय आहे. अशात, त्यांच्या नावाने झालेल्या या अनुचित कार्यामुळे लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या. कारण प्रभू श्रीरामचंद्र राजकारणाचा नव्हे तर श्रद्धा आणि भक्तिभावाचा मुद्दा आहे.

मंदिरातील संपत्ती चोरी गेल्याचे अनेक प्रकार यापूर्वी उघडकीस आले आहे. यापूर्वी, दक्षिण भारतातील अनेक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थक्षेत्रांवर फसवणुकीचे आरोप झाले आहेत. याची कायदेशीर चौकटीत राहून रीतसर चौकशी करण्यात आली आहे. मात्र, राम मंदिरातील चोरीचा मुद्दा अन्य प्रकरणापेक्षा जास्त गाजण्याचं एकमेव कारण म्हणजे राजकीय मुद्दा. भाजपाने राम मंदिर हा राजकीय मुद्दा बनविला आहे. मागच्या सर्व प्रकारच्या निवडणुकांमध्ये राम मंदिराचा मुद्दा प्रचारामध्येही केंद्रस्थानी ठेवलेला दिसून येतो.

आगामी काळातील निवडणुकांमध्येही हा मुद्दा समोर ठेवला जाईल, पण आताच्या दानचोरीमुळे भाजपची पंचाईत झाली आहे. या प्रकरणापासून सरकारला अलिप्त ठेवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने काही तर्क दिले आहेत. यातील पहिला तर्क असा की, राम मंदिर ट्रस्ट ही एक स्वायत्त आणि स्वतंत्र संस्था आहे. ट्रस्टच्या कामकाजात कोणताही सरकारी हस्तक्षेप नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2021 मधील निकालानंतर केंद्र सरकारने या ट्रस्टची स्थापना केली होती आणि मंदिर बांधल्यानंतर त्याच्या देखभालीची जबाबदारी स्वीकारली.

यामुळे मंदिरातील कामकाजाची संपूर्ण जबाबदारी ट्रस्टच्या पदाधिकार्‍यांची आहे. ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय आणि त्यांचे निधी व्यवस्थापक अनिल मिश्रा यांनी राजीनामा दिला आहे. पण हे प्रकरण जगभरातील हिंदूंच्या श्रद्धेशी संबंधित आहे. अशात, सत्ताधारी पक्ष विरोधकांच्या निशण्यावर येणे स्वाभाविक आहे.
अशातच, यूपी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ते असे की, राम मंदिर ट्रस्टची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि ट्रस्टचा कारभार पारदर्शकपणे चालेल यासाठी ते प्रयत्न करीत आहेत.

श्रीराम मंदिर कोट्यवधी लोकांच्या श्रध्देचे केंद्र आहे. तेथे चोरीची घटना घडणे खरंच आश्चर्यचकीत करणारे आहे. भक्त दुखावले जातात. मानवी हृदय आतून आक्रोश करते आणि श्रद्धा खोलवर हादरते. यास असंवेदनशीलतेचा कळस म्हटलं तरी चुकीचं होणार नाही. कारण सर्व स्तरांतील भक्त आपल्या कष्टाच्या पैशातील काही भाग देवाला अर्पण करून स्वतःला धन्य मानतात.

ही भावना स्व-प्रेरित आहे, कारण एक गरीब मजूरसुद्धा आपल्या देवतेच्या मंदिरात गेल्यावर देवाला काहीतरी अर्पण करण्याची इच्छा बाळगतो. अशा ठिकाणी भक्तांनी दान केलेल्या संपत्तीची चोरी होत असेल तर हा प्रकार क्षमा करण्यासारखा नाही. पश्चाताप करूनही उपयोग नाही. काही लालची आणि लोभी माणसं रामाच्या नावावर असा प्रकार करीत असतील तर तो दंडनीय आहे. प्रभू रामसुद्धा अशा लालची भक्तांना कधी क्षमा करणार नाहीत.

विरोधक आक्रमक झाल्यामुळे पोलिसांनी आता पडद्याआडून राम मंदिरातील दानपेटी चोरी प्रकरणात आठ आरोपींना पाठिंबा देणार्‍या त्यांच्या आश्रयदात्यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू केली आहे. यामध्ये बँक अधिकारी आणि हिशेब कर्मचारी पुरवणार्‍या एजन्सीवर कारवाईची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांत आरोपींच्या कोणत्या कुटुंबीयांच्या आणि जवळच्या सहकार्‍यांच्या जीवनशैलीत अचानक बदल झाले आहेत याची पोलीस चौकशी करत आहेत.

या व्यक्तींच्या बँक खात्याचा तपशीलही लवकरच तपासला जाईल. एसआयटीच्या तपासात दोन बँक अधिकारी (UP Election) आणि इतर काही कर्मचार्‍यांची भूमिका संशयास्पद आढळली आहे. अशातच, लखनौचे विभागीय आयुक्त डॉ. विजय विश्वास पंत यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीचा कार्यकाळ वाढविला आहे. एसआयटीचा कार्यकाळ 28 जून रोजी संपला आहे. मात्र, याची अधिकृत घोषणा अद्याप व्हायची आहे. मात्र, कुणालाही सोडायचं नाही, असं सरकारनं ठरविलं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अशाप्रकारची तत्परता दाखविणे गरजेचेसुद्धा आहे.