Delhi CM Arvind Kejriwal । दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, केजरीवाल यांना सध्या न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना त्यांच्या जामिनाला आव्हान देणाऱ्या ईडीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहण्यास सांगितले.

दिल्लीतील कथित दारू धोरण प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. या निर्णयाला ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने जामीनाला स्थगिती दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

सिंघवी कोर्टात काय म्हणाले? Delhi CM Arvind Kejriwal ।

केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. केजरीवाल यांच्यावतीने वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी, “एकदा जामीन मंजूर झाल्यावर स्थगिती मिळायला नको होती. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला असता तर केजरीवाल पुन्हा तुरुंगात गेले असते, परंतु अंतरिम आदेशाद्वारे त्यांना बाहेर येण्यापासून रोखण्यात आले.” असे त्यांनी म्हटले.

पुढे सिंघवी म्हणाले, जर ईडीची याचिका हायकोर्टात फेटाळली, तर माझ्या (सीएम केजरीवाल) वेळेची भरपाई कशी होणार? असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर खंडपीठ म्हणाले, उच्च न्यायालयाने लवकरच आदेश येईल, असे स्पष्ट केले आहे.  केजरीवाल यांचे दुसरे वकील विक्रम चौधरी म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना निवडणुकीसाठी अंतरिम मुक्तता दिली तेव्हाही अनेक गोष्टी त्यांच्या बाजूने नोंदवल्या. अटकेविरोधातील याचिकेवरील आदेश राखून ठेवताना केजरीवाल यांना जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याची परवानगी देण्यात आली. मी गेलो, सविस्तर सुनावणीनंतर जामीन मिळाला. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, सविस्तर सुनावणी जी दोन दिवसांपेक्षा कमी काळ चालली, ज्यामध्ये आम्हाला आमची मते नीट मांडण्याची संधीही मिळाली नाही.असे त्यांनी म्हटले.

26 जून रोजी सुनावणी होणार  Delhi CM Arvind Kejriwal ।

त्यावर खंडपीठ म्हणाले, पुढील आठवड्यापर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली तर बरे होईल, तोपर्यंत उच्च न्यायालयाचा आदेश येईल. यावर सिंघवी म्हणाले, जर ईडीच्या याचिकेवरील कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली जाऊ शकते, तर माझ्या याचिकेवरील उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही स्थगिती दिली जाऊ शकते. न्यायाधीश म्हणाले, परवा सुनावणी करू. यावर आम्ही बुधवार, २६ जून रोजी सुनावणी करणार असल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले. दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यास त्याची नोंदही ठेवावी.असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.