Delhi Assembly Session । दिल्लीतील नवीन सरकारचे पहिले विधानसभेचे अधिवेशन चांगलेच वादळी ठरणार आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत विरोधकांना कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखाली असल्याचे म्हटले जात आहे. शीशमहाल घोटाळा, दारू घोटाळा, यमुना स्वच्छता, भ्रष्टाचार आणि कॅग अहवाल यासारख्या मुद्द्यांवरून विरोधकांना कोंडीत पकडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

कोणत्याही मुद्द्यावर विरोधकांना वर्चस्व गाजवण्याची संधी मिळू नये म्हणून, विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर पूर्ण तयारीने दिले जाईल, असा निर्णय भाजपने घेतला आहे. सरकारला राजकीय आणि प्रशासकीय अपयशांसाठी विरोधकांवर दबाव आणायचा आहे, जेणेकरून भाजपची जनतेवरील पकड अधिक मजबूत होईल.

विरोधकांनीही सरकारला घेरण्याची योजना आखली Delhi Assembly Session । 
या अधिवेशनात सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकही पूर्ण तयारी करत आहेत. महिला सन्मान राशी, भाजपकडून कथित आश्वासनांचे उल्लंघन आणि खोटी आश्वासने यासारख्या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला जाईल. विरोधकांचे म्हणणे आहे की भाजपने निवडणुकीदरम्यान जनतेला मोठी आश्वासने दिली होती, परंतु आता ती आश्वासने पूर्ण करण्यात ते अपयशी ठरत आहेत.

महिला सुरक्षेसाठी आणि कल्याणासाठी भाजपने दिलेली आश्वासने अजूनही कागदोपत्रीच आहेत, असा आरोप विरोधक करू शकतात. याशिवाय महागाई आणि बेरोजगारीसारख्या मुद्द्यांवरही सरकारला प्रश्न विचारता येतील.

तीन दिवसांच्या अधिवेशनात जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता  Delhi Assembly Session । 
नवीन सरकारच्या पहिल्या तीन दिवसांच्या विधानसभेच्या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार संघर्ष पाहायला मिळू शकतो. दोन्ही पक्ष आपापल्या रणनीतींसह सभागृहात प्रवेश करतील आणि एकमेकांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील.

गेल्या काही वर्षांपासून दिल्लीचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. दारू घोटाळा आणि यमुना स्वच्छता यासारख्या मुद्द्यांवरून भाजप सतत आम आदमी पक्षाच्या सरकारवर हल्ला करत आहे. आता सत्ताबदलानंतर, भाजपला आशा आहे की ते हे मुद्दे पुन्हा उपस्थित करून विरोधकांना मागे टाकू शकतील.

त्याच वेळी, विरोधी पक्ष सार्वजनिक मुद्दे उपस्थित करून सरकारला प्रतिसाद देण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करतील. या गोंधळलेल्या अधिवेशनात कोण कोणावर मात करते आणि जनतेसाठी कोणते नवीन निर्णय घेतले जातात हे पाहणे बाकी आहे.