Delhi Assembly Session । दिल्ली विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगळवारी सभागृहात अर्थसंकल्प सादर करतील. रेखा गुप्ता यांच्याकडे अर्थमंत्रालयही आहे. मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर २६ मार्चपासून अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू होणार आहे. दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशन २८ मार्चपर्यंत चालेल.

पहिल्या दिवशी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाणार आहे. याशिवाय, तत्कालीन सरकारच्या कामकाजाशी संबंधित अनेक कॅग अहवालही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केले जातील. त्याच वेळी, ‘आप’ने सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी आणि भाजपला कात्रीत पकडण्यासाठी रणनीती तयार केली आहे.

सकाळी ९ वाजता खीर समारंभ  Delhi Assembly Session । 
सकाळी ९ वाजता खीर समारंभाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात  होणार आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सर्वांना खीर खाऊ घालून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात करतील. डीटीसीवरील कॅग अहवाल विधानसभेत सादर केला जाऊ शकतो. दिल्ली अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रांसाठी तरतुदींसह पायाभूत सुविधांच्या विकासावर, यमुनेची स्वच्छता आणि वायू प्रदूषणावर लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी भाजपची महिला समृद्धी योजना देखील समाविष्ट असण्याची अपेक्षा आहे, ज्याअंतर्गत महिलांना दरमहा ₹२,५०० ची मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

आम आदमी पक्ष निषेध करणार
आम आदमी पार्टी महिला सन्मान योजना अद्याप सुरू न केल्याबद्दल आम आदमी पार्टी सकाळी १० वाजता निषेध करणार आहे. आम आदमी पक्षाने महिलांसाठी सुरू केलेल्या २५०० रुपयांच्या योजनेवरून सध्या भाजपवर हल्लाबोल केला जात आहे. माजी मुख्यमंत्री आतिशी यांनी भाजपने महिलांना या योजनेचे हप्ते न दिल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते आणि निषेध केला होता.

पाणीटंचाईवर आज विधानसभेत चर्चा Delhi Assembly Session । 
दिल्ली विधानसभेत आज ‘दिल्लीतील पाण्याची कमतरता, पाणी साचणे, सांडपाणी अडवणे आणि नाल्यांची स्वच्छता’ यावर चर्चा होईल. अधिवेशनादरम्यान, सभागृहाचे कामकाज दररोज सकाळी ११ वाजता सुरू होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिल्ली सरकारच्या धोरणांवर आणि योजनांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विरोधकही विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत. या अर्थसंकल्पात दिल्लीतील लोकांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा होऊ शकतात, विशेषतः वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात नवीन तरतुदी अपेक्षित आहेत.

हेही वाचा
लडाखमध्ये पुन्हा भूकंपाच धक्के ; भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ३.६ इतकी