देहूगाव – देहू व येलवाडी हद्दीतून वाहणाऱ्या इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेच्या आत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामांचे साम्राज्य उभे राहत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

शासनाच्या नियमांना हरताळ फासत नदीपात्रात भराव टाकून प्लॉटची सर्रास विक्री होत असून, त्यावर थेट तीन मजली इमारती उभारल्या जात आहेत. या प्रकारामुळे शासनाच्या महसुलाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असताना संबंधित प्रशासन मात्र निष्क्रिय असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

तीर्थक्षेत्र देहू व येलवाडी परिसरातील इंद्रायणी नदीच्या दोन्ही तीरांवरील पूररेषेत प्लॉटिंग करून जागांची विक्री करण्यात आली आहे. स्वस्त दरात जागा उपलब्ध होत असल्याने अनेकांनी त्या खरेदी करून घरे व व्यावसायिक इमारती उभारल्या आहेत.

नदीपात्रात शेकडो ट्रक मुरूम, डबर व माती टाकून भराव करण्यात आला असून, काही ठिकाणी व्यावसायिक शेड उभारून व्यवसाय सुरू करण्यात आल्याचेही दिसून येत आहे. काही ठिकाणी विहिरी खोदून पाणी उपसा करून त्याची विक्रीही केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दप्तरी या बांधकामांची कोणतीही अधिकृत नोंद नसल्याचे सांगण्यात येत असून, ही सर्व बांधकामे नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नदीपात्रातील वाढत्या अतिक्रमणामुळे इंद्रायणीचे पात्र अरुंद होत असून, नैसर्गिक प्रवाह आणि पर्यावरणीय समतोल धोक्यात आला आहे. सन २०२५ व २०२६ मध्ये आलेल्या पुरात या परिसरातील अनेक इमारती पाण्याखाली गेल्या होत्या.

त्यावेळी एनडीआरएफ, देहूरोड व महाळुंगे पोलीस, देहू नगरपंचायत प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि जीव रक्षकांनी जीव धोक्यात घालून नागरिकांची सुटका केली होती. मात्र, त्या घटनांमधून कोणताही धडा घेतला गेला नसल्याचे चित्र पुन्हा समोर आले आहे.

मोशी येथील पाटबंधारे विभागाने यापूर्वीच संबंधित बांधकामधारक व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नोटीस बजावून पीएमआरडीएकडे कारवाईसाठी पत्र दिले होते.

मात्र, गेली सात ते आठ वर्षे कोणतीही प्रभावी कारवाई न झाल्याने या बेकायदेशीर बांधकामांना अधिकाऱ्यांचेच संरक्षण मिळत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. पूरस्थितीत भविष्यात जीवित किंवा वित्तहानी झाल्यास संबंधित अधिकारी व यंत्रणांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

धक्कादायक वास्तव

– इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेत मोठ्या प्रमाणावर प्लॉटिंग.
– नदीपात्रात शेकडो ट्रक मुरूम, डबर व माती टाकून भराव.
– पूररेषेत तीन मजली घरे आणि व्यावसायिक शेड उभारणी.
– अनेक बांधकामांची स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे अधिकृत नोंदच नाही.
– सन २०२५ व २०२६ च्या पुरात अनेक इमारती पाण्याखाली.
– पाटबंधारे विभागाच्या नोटिसांनंतरही पीएमआरडीएकडून कारवाई नाही.
– पूरस्थितीत जीवितहानी झाल्यास अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी.

‘जबाबदार कोण?’

नदीपात्रातील बेकायदेशीर बांधकामांबाबत वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळेच अतिक्रमणांना खतपाणी मिळत असल्याचा आरोप होत असून, या संपूर्ण प्रकाराला जबाबदार कोण, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहे.

Satara: तोतया पोलिसांच्या टोळीचा पर्दाफाश, सात जणांना अटक; पुसेगाव पोलिसांकडून २१ लाखांचा मुद्देमाल जप्त