नवी दिल्ली – सरकारने आधुनिक तंत्राचा वापर करून संरक्षण खात्याच्या मालकीच्या देशभरातील 17 लाख 78 हजार एकर जमीनीचे सर्वेक्षण पुर्ण केले आहे. त्यासाठी ड्रोन, उपग्रह प्रणालीचाहीं वापर करण्यात आला.

यातील 1 लाख 61 हजार क्षेत्राच्या जमीनी देशातील विविध कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील आहेत. हे जमीन सर्वेक्षणाचे काम ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये हाती घेण्यात आले होते ते आता पुर्ण झाले आहे. संरक्षण खात्याची जमीन संपुर्ण देशात आहे. अनेक ठिकाणी दुर्गम भागातही या जमीनी आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच या जमीनीची मोजणी करण्यात आली आहे.

हे एक प्रचंड मोठे काम होते पण ते तडीला नेण्यात आले आहे असे संरक्षण खात्याने म्हटले आहे. या कामासाठी इलेक्‍ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, डिफरन्शीअल ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम अशा सिस्टीमचाही वापर करण्यात आला. राजस्थानातील संरक्षणखात्याच्या जमीनींची बरीचशी मोजणी ड्रोन द्वारे करण्यात आली.सर्व्हेअर जनरल ऑफ इंडियाचीही यासाठी मदत घेण्यात आली.

संरक्षण खात्याच्या जमीनीवर जिथे जिथे अतिक्रमणे झाली आहेत त्याचीही माहिती यात घेण्यात आली आहे. संरक्षण खात्याच्या या जमीनीपैकी 18 हजार एकर जागा राज्य सरकारांकडे वर्ग करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याचे स्वतंत्र रेकॉर्ड घेतले गेलेले नाही.