कमलेश गिरी

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी एका घोषणेद्वारे असे सांगितले की, आगामी काळात भारताचे जवान स्वदेशी शस्त्राने शत्रूचा सामना करताना दिसतील. ही घोषणा भारतीय लष्करासाठी तसेच नागरिकांसाठीही उत्साहवर्धक आहे.

“आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना आता प्रत्यक्षात उतरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अर्थात भारताने यापूर्वीही प्रत्येक क्षेत्रात आत्मनिर्भर राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र संरक्षण क्षेत्रात भारताची दमदार वाटचाल होत आहे. देशाने या क्षेत्रात मोठी आघाडी घेतली आहे. म्हणूनच आपले लष्कर पूर्वीच्या तुलनेत आणखी सक्षम झाले आहे. संरक्षण उपकरणात आत्मनिर्भर होण्यासाठी भारताने राष्ट्रीय स्तरावर मोठमोठ्या प्रकल्पांची आखणी केली. याप्रमाणे भारतीय कंपन्या संरक्षण गरजा पूर्ण करण्यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न करत आहे. संरक्षण उपकरण निर्मितीसंबंधीचे प्रोजेक्‍ट वेगाने पुढे नेण्यात येत आहेत.

यापूर्वी आपला देश संरक्षण सिद्धता मिळवण्यासाठी आयातीवर अवलंबून होता. विशेष म्हणजे संपूर्ण जगात भारत संरक्षण साहित्य आणि उपकरण आयात करण्यात आघाडीवर होता. आज मात्र चित्र बदलले आहे. भारत आजघडीला 84 पेक्षा अधिक देशांना संरक्षण उपकरणांची निर्यात करत आहे. देशातील अनेक सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्या जागतिक दर्जाच्या तोडीचे संरक्षण साहित्य आणि उपकरण तयार करत आहे. बदलत्या स्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठ भारताच्या संरक्षण उपकरणासाठी खुली झाली आहे.
30 डिसेंबर 2020 च्या आत्मनिर्भर भारत योजनेतंर्गत केंद्र सरकारने स्वदेशी क्षेपणास्त्र “आकाश’च्या निर्यातीला मंजुरी दिली. “आकाश’ क्षेपणास्त्र आता भारताची ओळख ठरत आहे.

अनेक देशांनी “आकाश’ क्षेपणास्त्र खरेदीत रुची दाखविली आहे. “आकाश’ क्षेपणास्त्राबरोबरच अनेक देशांनी तटरक्षक दलासाठी उपयुक्‍त ठरणारी किनारपट्टी देखरेख यंत्रणा, रडार आणि एअर प्लॅटफॉर्म खरेदी करण्याबाबत उत्सुकता दाखविली आहे. फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, इंडोनेशियासह काही देश ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची मागणी नोंदवत आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारने जेव्हा लष्करासाठी आवश्‍यक उपकरणे आणि साहित्य भारतातच तयार करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हापासून आयात केल्या जाणाऱ्या संरक्षण उपकरणांना यादीतून वगळले. संरक्षण उपकरणांच्या निर्याताच्या बाबतीत भारत आता जगातील आघाडीच्या 25 देशांत सामील झाला आहे.

1990 च्या दशकात भारत छुप्या शस्त्राचा शोध घेणाऱ्या रडारला हस्तगत करण्यासाठी जंग जंग पछाडत होता. अमेरिका आणि इस्रायलकडे मागणी नोंदवत होता. आता तेच रडार भारत अर्मेनियाला विकत आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आगामी काळात भारताचे जवान स्वदेशी शस्त्राने शत्रूचा सामना करताना दिसतील, असे सांगितले आहे. ही घोषणा उत्साहवर्धक आहे. त्याचबरोबर संरक्षण मंत्रालयाने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकताना स्वदेशीबाबत निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार देशातंर्गत उद्योगातून 76,390 कोटी रुपयांचे लष्करी साहित्य आणि अन्य उपकरणे खरेदीस मान्यता देण्यात आली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण खरेदी परिषदेने 36 हजार कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चातून पुढच्या पिढीसाठी कॉरवेट्‌स खरेदी करण्यासही मजुंरी दिली.

कारवेट्‌स हे एक प्रकारचे लहान जहाज असून ते देखरेख करण्याबरोबरच शत्रूला टिपण्यास उपयुक्‍त आहे. कारवेट्‌सची निर्मिती भारतीय नौदलाच्या इनहाउस डिझाइनच्या आधारावर केली जात आहे आणि जहाजबांधणी करताना नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाणार आहे. स्वदेशीला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने संरक्षण खरेदी परिषदेने हिंदुस्थान एरोनॉटिक्‍स लिमिटेडकडून डॉनियर विमान आणि एसयू-30, एमकेआय एरो इंजिनची निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावाला देखील मंजुरी दिली. संरक्षण खरेदी परिषदेने दुर्गम क्षेत्राला अनुकूल ठरणारे ट्रक, विशेष टॅंक आदीबरोबरच टॅंकविरोधी क्षेपणास्त्र आणि अन्य शस्त्रास्त्रांची देशांतर्गत स्रोतांकडून खरेदी करण्यासाठी मंजुरी दिली.

ओडिशातील एपीजे अब्दुल कलाम बेटावर इंटरमीडिएट रेंज बॅकिमटिक क्षेपणास्त्र “अग्नि-4′ ची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली आणि हे भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील मोठे यश आहे. सर्व कसोटीला पात्र ठरलेल्या क्षेपणास्त्राने सर्वांचा विश्‍वास मिळवला आणि वृद्धिंगत केला. संरक्षण क्षेत्रात “मेक इन इंडिया’चा सध्या बोलबाला आहे. संरक्षण उद्योगाला चालना देण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये स्वदेशी कंपन्यांकडून 64 टक्‍के उपकरण खरेदी करण्याचे ध्येय निश्‍चित केले. पण संरक्षण मंत्रालयाने हे ध्येय केवळ गाठले नाही, तर त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात खरेदी केली.

संरक्षण मंत्रालयाने आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस आपल्या बजेटच्या 65.60 टक्‍के खरेदी भारतीय उद्योगांतून केली. त्यामुळे भारताचे संरक्षण क्षेत्राशी निगडीत तंत्रज्ञान हे लवकरच ग्लोबल होत आहे, याचे संकेत मिळत आहेत. भारतीय संरक्षण उद्योग आता “मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड’ ही संकल्पना पुढे नेण्यास समर्थ आहे. याच वर्षी 7 एप्रिलला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 101 पेक्षा संरक्षण उपकरण आणि साहित्यांची तिसरी यादी जाहीर केली. यादीत सामील असलेल्या उपकरणांवर आणि साहित्यांच्या आयातीवर येत्या पाच वर्षांपर्यंत बंदी राहणार आहे. आतापर्यंत आयात केली जाणारी संरक्षण उपकरणे किंवा साहित्य हे स्वदेशातच तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
केंद्र सरकारचे लक्ष्य हे भारताला संरक्षण क्षेत्रात मोठे उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे आहे. लष्करप्रमुखांनी देखील भविष्यात भारतीय जवान स्वदेशी शस्त्रास्त्रांनी शत्रूंचा पाडाव करतील, असे भाष्य केले. हे भाकित प्रत्यक्षात उतरण्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.