भारतीय लष्कराने स्वदेशी संरक्षण उत्पादनांचा अवलंब करण्यास नाखुशी व्यक्‍त केली आहे. अशा परिस्थितीत संभाव्य ग्राहक देश असा प्रश्‍न विचारू शकतात, की भारतीय सैन्यच जर या उत्पादनांचा वापर करण्यास नकार देत असतील तर आम्ही हे संरक्षण उत्पादन का घ्यावे?

देशाच्या अंतरीक्ष संशोधन आणि संरक्षण उद्योगापुढील आव्हाने विशद करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असे सांगितले की, 40 हजार कोटी रुपयांचे वार्षिक निर्यातीचे उद्दिष्ट गाठण्यात यश मिळविले पाहिजे. खरेतर हा आकडाही नवीन नाही आणि हे लक्ष्यही नवे नाही. संरक्षणविषयक उत्पादनांच्या निर्यातीची सध्याची वार्षिक पातळी 2 हजार ते 3 तीन कोटी रुपये एवढी आहे आणि ती दहा पटींनी वाढवून पाच अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक करण्याचे लक्ष्य प्रथमच 2018 च्या संरक्षण उत्पादन धोरणात (डीपीआरपी-2018) सादर करण्यात आले होते. लखनौत डिफेन्स एक्‍स्पो 2020 मध्ये बोलताना पंतप्रधानांनी त्याचा पुनरुच्चार केला होता. संरक्षण क्षेत्रात विमान निर्मितीसंदर्भातील उत्पादनांची भर पडल्याने यंदा निर्यात वाढून 13 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. असे असूनही डीपीआरपी-2018 मधील निर्यातविषयक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही निर्यात तिपटीने वाढवावी लागेल आणि हे खरोखरच एक मोठे आव्हान आहे.

अर्थात, हे अशक्‍य नाही. पंतप्रधानांनी दिलेल्या संकेतांनुसार गेल्या पाच वर्षांत संरक्षणविषयक उत्पादनांच्या निर्यातीत आठपट वाढ झाली आहे आणि आपली संरक्षण उत्पादने तसेच उपकरणे जगातील 75 पेक्षा अधिक देशांमध्ये निर्यात केली जात आहेत. संरक्षणनिर्यातीत अनेक पटींनी वाढ करून डीपीआरपी-2018 चे लक्ष्य पूर्ण केले जाऊ शकते, हे लक्षात आल्यामुळे सरकारने या क्षेत्राला मदत करण्यास सुरुवात केली. सध्या आपले वार्षिक संरक्षण उत्पादन 10 हजार कोटी रुपयांचे आहे. ते दुप्पट म्हणजे 1.8 लाख कोटी म्हणजेच 26 अब्ज डॉलर्स एवढेच केले जाऊ शकते. परंतु सरकारने आव्हानाच्या विस्ताराची जाणीव ठेवून विमाननिर्मिती आणि संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक चौकट तयार केली आहे. परदेशातील भारतीय दूतावासांमध्ये तैनात असलेल्या विविध संरक्षणविषयक संबंधित व्यक्‍तींना त्या देशांत भारतीय लष्करी उपकरणे पुरविण्याच्या संधी शोधण्याचे काम देण्यात आले आहे.

संरक्षण निर्यातीसाठी भारताने उदार व्यावसायिक वातावरण तयार केले आहे आणि त्यामुळे शस्त्रास्त्र व्यापारातील संरचनात्मक अडथळे दूर झाले आहेत. भारताने याआधीच चारपैकी तीन जागतिक निर्यात नियंत्रण प्रणालींमध्ये प्रवेश केला आहे. क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण व्यवस्था, वासेनार व्यवस्था आणि ऑस्ट्रेलिया समूह अशा या यंत्रणा आहेत. अणुपुरवठादार या चौथ्या गटात प्रवेश मिळविण्यासाठी भारताने सर्व राजनैतिक मार्गांचा वापर केला.

भारताने म्यानमार, मालदीव आणि श्रीलंका या शेजारी देशांना भारतीय संरक्षण उपकरणे खरेदी करण्यासाठी क्रेडिट सुविधा देण्याची ऑफरही दिली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण कंपन्यांना आता त्यांच्या एकूण व्यवसायाच्या 25 टक्‍के निर्यात करावी लागेल. ऑक्‍टोबरमध्येच जगभरातील संभाव्य ग्राहकांकडून होत असलेल्या संरक्षण निर्यातविषयक मागणीला प्रतिसाद देण्यासाठी स्वदेशी संरक्षण उपकरणे निर्यातदार फेडरेशनच्या रूपाने एक नोडल एजन्सी तयार करण्यात आली आहे.

पायाभूत चौकटीच्या स्वरूपातील या उपाययोजनांसह संरक्षण निर्यात वाढविण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण बदल करणे आवश्‍यक आहे. भारताने दारूगोळा, सुटे भाग आणि विमान निर्मितीसाठी लागणाऱ्या घटकांसारख्या कमी किमतीच्या वस्तूंऐवजी उच्च मूल्य असलेल्या जटिल लढाऊ वस्तूंच्या निर्यातीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

भारतील लष्कराने तेजस मार्क 1 आणि मार्क 1 अ लढाऊ विमाने, ध्रुव आणि रुद्र ही हलकी लढाऊ हेलिकॉप्टर, अर्जुन रणगाडे, आकाश हवाई संरक्षण यंत्रणा, पिनाक रॉकेट लॉंचर आणि अनेक स्वदेशी युद्धनौका यांसारख्या स्वदेशी संरक्षण उत्पादनांचा अवलंब करण्यास नाखुशी व्यक्‍त केली आहे. अशा परिस्थितीत संभाव्य ग्राहक असा प्रश्‍न विचारू शकतात, की भारतीय सैन्य या उत्पादनांचा वापर का करत नाहीत? भारतीय लष्कराने या बाबतीत वास्तवावर प्रकाश टाकला पाहिजे आणि लष्कर, नौदल तसेच हवाई दलाने स्वदेशी शस्त्रे स्वीकारली पाहिजेत जेणेकरून हा उद्योग उत्पादनांच्या विकासात आणि सुधारणांमध्ये सातत्याने गुंतलेला राहील. शस्त्रास्त्रांची निर्यात आर्थिक स्तराची निर्मिती करते. त्यामुळे उपकरणांची किंमत केवळ भारतासाठीच नाही तर खरेदीदार देशांसाठीही कमी करता येणे शक्‍य होईल. भारतासाठी सामरिक दृष्टिकोनातूनही ते महत्त्वाचे ठरेल.

विश्‍वास सरदेशमुख