– हेमंत महाजन
India’s Nuclear Weapons : ‘सिप्री’च्या अहवालानुसार भारतीय युद्धनौका, अणुपाणबुड्या आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींवर (India’s Nuclear Weapons) काही अण्वस्त्रे सतत तैनात ठेवण्यात आली आहेत. याचा अर्थ असा की भारतावर अणुहल्ल्याचा प्रयत्न झाल्यास भारत त्वरित आणि विध्वंसक प्रत्युत्तर देऊ शकतो.

भारताची अण्वस्त्रे आता केवळ प्रतिरोधासाठी साठवून ठेवलेली शस्त्रे राहिलेली नाहीत. प्रथमच भारताने आपल्या अण्वस्त्रांचा (India’s Nuclear Weapons) काही भाग सक्रिय सज्जतेच्या अवस्थेत ठेवला आहे. यामुळे पाकिस्तान, चीन किंवा इतर कोणत्याही संभाव्य शत्रूविरुद्ध गरज पडल्यास भारत तत्काळ अणुप्रत्युत्तर देण्यास सक्षम झाला आहे.

अलीकडेच स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) या संस्थेने जागतिक अण्वस्त्रांवरील वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार भारताकडे सुमारे 190 अणू वॉरहेड्स असून त्यापैकी किमान 12 वॉरहेड्स पूर्णपणे कार्यरत आणि तैनात स्थितीत आहेत. भारताच्या अणु इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे की अण्वस्त्रे अशा प्रकारे सक्रिय अवस्थेत ठेवण्यात आली आहेत.

आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण खर्च, शस्त्रास्त्र व्यापार आणि अण्वस्त्र नियंत्रण या विषयांवर सिप्रीचे संशोधन जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त आहे. अणुशक्ती राष्ट्रे आपली खरी युद्धसज्जता कधीही सार्वजनिक करत नसल्यामुळे सिप्रीसारख्या (India’s Nuclear Weapons) संस्थांचे मूल्यांकन विशेष महत्त्वाचे ठरते. या अहवालातील महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष-

• भारताचे लष्करी धोरण आता आक्रमक संरक्षण या दिशेने वाटचाल करत आहे.
• नो फर्स्ट यूज- प्रथम अण्वस्त्र वापर न करण्याचे धोरण याबाबत देशात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
• अणुसज्जता भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा अधिक महत्त्वाचा भाग बनत आहे.
• अरिहंत वर्गातील अणुपाणबुड्यांमुळे भारताने विश्वासार्ह ‘सेकंड स्ट्राइक कॅपेबिलिटी’ प्राप्त केली आहे.

अनेक धोरणात्मक विचारवंतांनी अनेक वर्षांपासून अशीच भूमिका मांडली होती. त्यांचे मत होते की पाकिस्तानसारख्या शत्रूला रोखण्यासाठी त्याला निश्चित आणि तत्काळ प्रत्युत्तराची भीती वाटली पाहिजे. जगातील प्रमुख अणुशक्ती असलेले अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन अनेक दशकांपासून आपल्या अण्वस्त्रांचा मोठा भाग अशाच प्रकारे सक्रिय तैनात ठेवत आहेत.

भारतासमोरील सर्वात मोठे दीर्घकालीन सुरक्षा आव्हान म्हणजे चीन. सिप्रीच्या आकडेवारीनुसार चीनकडे सध्या सुमारे 34 सक्रिय तैनात अण्वस्त्रे आहेत, जी भारताच्या तुलनेत जवळपास तीनपट आहेत. याशिवाय चीन आपल्या अण्वस्त्र क्षमतेत सातत्याने वाढ करत आहे. गेल्या तीन वर्षांत चीनच्या अण्वस्त्रांची संख्या 500 वरून 620 पर्यंत वाढली आहे.

याच काळात भारतानेही आपला अणू साठा 164 वरून 190 पर्यंत वाढवला आहे. चीनकडून अचानक हल्ला झाल्यास भारताची सक्रिय अणुसज्जता त्याला त्वरित प्रत्युत्तर देण्यास सक्षम बनवते.

अणु प्रतिरोधाचा मूलभूत सिद्धांत म्हणजे शत्रूच्या पहिल्या अणू हल्ल्यानंतरही जिवंत राहून प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता. यालाच ‘सेकंड स्ट्राइक कॅपेबिलिटी’ म्हटले जाते. भारताने ही क्षमता आपल्या स्वदेशी अणुऊर्जेवर चालणार्‍या पाणबुड्यांमुळे प्राप्त केली आहे. आयएनएस अरिहंत आणि आयएनएस अरिधमान या पाणबुड्या भारताच्या अणु त्रिसूत्रीचा महत्त्वाचा भाग आहेत.

जर शत्रूने भारतातील अनेक अणु तळ नष्ट केले तरी समुद्रात तैनात असलेल्या या पाणबुड्या सुरक्षित राहू शकतात आणि त्यांच्यामार्फत भारत विनाशकारी प्रत्युत्तर देऊ शकतो. यामुळे कोणत्याही शत्रूला भारतावर अणुहल्ला करण्यापूर्वी विचार करावा लागतो. पाकिस्तानकडून अणुयुद्धाच्या धमक्या देणे ही नवी बाब नाही. भारत-पाकिस्तान तणावाच्या काळात पाकिस्तानने वारंवार अण्वस्त्रांचा उल्लेख करून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे भारतासाठी विश्वासार्ह अणुप्रतिरोध राखणे अत्यंत आवश्यक आहे.

सध्या भारतामध्ये सर्वाधिक चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे ‘नो फर्स्ट यूज’ (NFU) धोरण. या धोरणानुसार भारत अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही; मात्र भारतावर अणुहल्ला झाल्यास तो मोठ्या प्रमाणात प्रत्युत्तर देईल. काही तज्ज्ञांच्या मते बदलत्या परिस्थितीत या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

जर भारतीय नेतृत्वाला खात्रीशीर माहिती मिळाली की शत्रू अणुहल्ल्याची तयारी करत आहे, तर सध्याच्या धोरणानुसार भारताला प्रथम हल्ला सहन करावा लागेल आणि त्यानंतरच प्रत्युत्तर देता येईल. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी होऊ शकते. त्यामुळे ‘प्रि-एम्प्टिव्ह स्ट्राइक’ किंवा ‘फर्स्ट यूज’चा पर्याय खुला ठेवण्याचा आग्रह आहेत.

अण्वस्त्रांवरील जागतिक खर्च विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. ICAN च्या अहवालानुसार 2025 मध्ये, चीनने 13.5 अब्ज डॉलर्स आणि भारताने सुमारे 2.8 अब्ज डॉलर्स खर्च केले. भारताचा खर्च कमी असला तरी त्यामध्ये झालेली वाढ अणु आधुनिकीकरणाला दिले जाणारे महत्त्व दर्शवते. या बदलत्या वातावरणात भारतासाठी सर्वात योग्य मार्ग म्हणजे सतत सज्ज राहणे, आत्मसंरक्षण मजबूत करणे आणि विश्वसनीय प्रतिरोध क्षमता टिकवून ठेवणे.

सिप्रीच्या ताज्या अहवालातून स्पष्ट होते की भारताच्या अणु धोरणामध्ये (India’s Nuclear Weapons) एक ऐतिहासिक परिवर्तन घडत आहे. साठवलेल्या अण्वस्त्रांपासून सक्रिय तैनातीपर्यंतचा हा प्रवास भारताच्या बदलत्या सुरक्षा गरजांचे प्रतिबिंब आहे. चीनच्या वाढत्या अणुक्षमतेला, पाकिस्तानच्या अणुधमक्यांना आणि बदलत्या जागतिक भू-राजकीय समीकरणांना उत्तर म्हणून भारत आपली अणुसज्जता अधिक सक्षम करत आहे.

विश्वासार्ह सेकंड स्ट्राइक क्षमता, वाढता अणू साठा आणि सक्रिय सज्जता यामुळे भारताने हे स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही शत्रूने अणु हल्ल्याचा विचार केला, तर त्याला असह्य आणि विनाशकारी परिणामांना सामोरे जावे लागेल. अखेरीस, सामर्थ्यवान प्रतिरोध आणि जबाबदार अणुशक्ती या दोन्हींचा समतोल राखणे हेच भारताच्या दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुख्य सूत्र राहणार आहे.