पिंपरी, (प्रतिनिधी) – चिंचवड शहर सुंदर दिसण्यासाठी महापालिकेकडून अनेक वेगवेगळे उपक्रम राबवण्यात येतात परंतु गेल्‍या काही माहिन्यानंपासुन चिंचवडमध्ये वेगवेगळया भागात बॅनर लावून जाहिरातीचे प्रमाण वाढले आहे, त्‍यामुळे चिंचवडचे विद्रूपीकरण झालेले दिसत आहे. जाहिरातदार विजेच्या एका खांबांवर चार-चार किऑस्क लावत आहेत.

जाहिरात फलक काढण्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा राबत असते परंतु कारवाईनंतर दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशी पुन्हा ते लावले जात असल्याने त्यांचा सुळसुळाट ही पाहायला मिळत आहे. आणि यातच शहर विद्रुपीकरणात भर पडत आहे.

दिसला खांब की लाव बॅनर, किऑस्क अशी स्थिती शहरातील रस्त्यांवर झालेली दिसत आहे. त्यामुळे जाहिरातदार खांबांवर किऑस्क लावून फुकटात जाहिराती करीत आहेत. एक महिना, तीन महिने, सहा महिने, एक वर्ष अशा पद्धतीने करार करून जाहिरात शुल्क महापालिका आकारत असते परंतु गेल्‍या काहि महिन्यांन पासुन विनाशुल्‍कचेच बॅनर, किऑस्कचे प्रमाण जास्‍त झाले आहे.

विजेच्या खांबांवर लावलेले दोन बाय तीन फूट लांबी, रुंदीच्या जाहिरात फलकांना किऑस्क म्हटले जाते. यात प्रामुख्याने गृहप्रकल्प, प्लॉटिंग, बिल्डर्स, शाळा, खासगी क्लास, व्यावसायिक आदींच्या जाहिरात फलकांचा समावेश सर्वाधिक असतो. अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर व किऑस्क जाहिरात फलकांवर महापालिकेतर्फे दोन प्रकारे कारवाई केली जाते.

आकाशचिन्ह परवाना विभाग अनधिकृत होर्डिंग शोधून किंवा त्याबाबत तक्रार आल्यानंतर कारवाई करते. फ्लेक्स, बॅनर विजेच्या खांबांवर लावलेल्या किऑस्क फलकांवर क्षेत्रीय कार्यालय, उपद्रव नियंत्रक पथक व अतिक्रमण निर्मूलन पथकाद्वारे कारवाई केली जाते. मात्र, पुढे कारवाई अन् मागे पुन्हा जाहिरातबाजी होत असल्याने शहर विद्रूपीकरण सर्रासपणे होत आहे.

एका खांबावर एका बाजूला दोन अशा प्रकारे चार किऑस्क लावून जाहिरात बाजी केली जाते. त्यानुसार ग्राहक संबंधित जाहिरातदाराकडे जाऊन वस्तू अथवा मालमत्ता खरेदी करू शकतो. परिणामी, पैसे भरून जाहिरात न करता फुकटात जाहिरात करून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. महापालिकेला मात्र काहीही उत्पन्न मिळत नाही, अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे.

जाहिरातीदारवर कारवाई करणे सोपे
किऑस्क फलकावर जाहिरात करणाऱ्या संस्थेचा, व्यक्तीचा संपर्क क्रमांक व पत्ता दिलेला असतो. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे सोपे जाऊ शकते. तसे झाल्यास अशा फलक लावण्याला आळा बसून शहराचे विद्रुपीकरण थांबवता येऊ शकते. शिवाय, फुकट्या जाहिरातदारांना वचक बसू शकेल. एक महिना, तीन महिने, सहा महिने, एक वर्ष अशा पद्धतीने करार करून जाहिरात शुल्क महापालिका आकारत असते.