शिक्षणमंत्री पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी आले होते. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला सध्याच्या शिक्षणविषयक निर्णयाची माहिती दिली. गुजरात आणि उत्तरप्रदेश राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील अनुदानित शाळेला सरकारी दर्जा मिळावा, यासाठी शिक्षण विभागाने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव दिला आहे. याशिवाय राज्यातील सर्व शाळांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून, वेब कॅमेरा बसविण्यात येणार आहेत. त्याद्वारे वर्गातील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येईल.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्षक भरतीवरील बंदी उठविली आहे. त्यामुळे आता शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारकडून पहिल्या टप्प्यात 30 हजार, तर दुसऱ्या टप्प्यात 20 हजार असे एकूण 50 हजार शिक्षक भरती केली जाणार आहे. त्याचा शासन निर्णय लवकरच निघेल. महिनाभरात ही शिक्षक भरती पूर्ण होईल, असेही शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.

शरद पवारांच्या ट्‌विटची दखल

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी महाराष्ट्रातील शाळा व्यवस्थापनाचा दर्जा खालावल्याने, त्याची चिंता व्यक्‍त केली. त्याबाबत केसरकर म्हणाले, “पवार यांच्या वृत्ताची गंभीर देखल घेतली जाईल. खासगी शाळांचा दर्जा घसरला आहे. मात्र अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे, त्याचे निकष बदलले आहेत. त्यामुळे मागच्या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्राचे नामांकन घसरले आहे. मात्र, सध्या सर्वच पातळीवर प्रयत्न होत असून, यावर्षी शिक्षण क्षेत्रातील चित्र बदलले असेल.’