ऍड. ऋषिकेश काशिद भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज 64 वा महापरिनिर्वाण दिन. महामानवाला अभिवादन करण्यासाठी देशभरातून लाखो अनुयायी दादरच्या चैत्यभूमीवर येत असतात; परंतु यंदा करोनामुळे सर्वांनी घरातून बाबासाहेबांना आदरांजली वाहण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे. आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, कायदेतज्ज्ञ, वृत्तपत्र संपादक तसेच महान समाजसुधारक म्हणून ओळखतो. त्याचबरोबर बाबासाहेब एक आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ होते. दामोदर व्हॅली प्रकल्प, हिराकूड, शोण नदी प्रकल्प इत्यादी मोठ्या जलप्रकल्पांचे ते जनक होते हे खूप थोड्या लोकांना माहिती आहे. बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्रावर “ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासन आणि वित्त’, “ब्रिटिश भारतातील प्रांतीय वित्तपुरवठा’ आणि “रुपयाचा प्रश्न : त्याचे मूळ आणि त्याचे निराकरण’ ही अभ्यासपूर्ण पुस्तके लिहिली. “ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासन आणि वित्त’ या शोधनिबंधात बाबासाहेब मुख्यत्वेकरून त्यांचे देशाविषयी वैचारिक व व्यावसायिक विचार मांडतात. भारतातील गोळा होणारा महसूल हा कंपनी सरकारतर्फे भारताबाहेर वापरला जात असल्यामुळे भारतीयांचे हित धोक्यात येत आहे.संसदेच्या मान्यतेशिवाय बाह्य आक्रमणाचा खर्च भारतीय महसुलातून करता येणार नाही, असे ब्रिटिश कायद्यात स्पष्टपणे उल्लेखित असताना ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासन ते पाळत नाही, असे ठाम मत त्यांनी मांडले. 1917 मध्ये “ब्रिटिश भारतातील प्रांतीय पतपुरवठा’ या कोलंबिया विद्यापीठातील पीएचडी प्रबंधात बाबासाहेबांनी भारतातील प्रांत, राज्ये यांचे ब्रिटिश सरकार सोबतचे 1833 ते 1921 पर्यंतचे वित्तीय संबंधाचा ऊहापोह केला आहे. 1923 साली लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सने त्यांना “डॉक्टर ऑफ सायन्स’ ही पदवी बहाल केली. त्याच वर्षी त्यांचे “रुपयाचा प्रश्न : त्याचे मूळ व त्याचे निराकरण’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले. त्यामध्ये त्यांनी वित्तीय धोरण व भारतातील 1800 ते 1920 पर्यंतच्या चलनविषयक समस्यांचा आढावा घेतला आहे. रुपयाचा विनिमय दर, त्याचे आयात निर्यातीवरील परिणाम व त्यामुळे भारतीय व्यापारी, उद्योजक यांना होणारा तोटा याबाबतचे मत मांडले आहे. तत्कालीन अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स प्रणीत सुवर्ण प्रमाण सिद्धांतावर आपल्या या ग्रंथातून त्यांनी टीका केली. विकसनशील देशांसाठी ही पद्धत योग्य नाही, असे मत त्यांनी मांडले. त्यांच्या या मताचे जगभरातील वृत्तपत्रांनी अग्रलेख लिहून स्वागत केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अर्थव्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणाचे समर्थक होते. अर्थव्यवस्थेवर ठरावीक व्यक्तींपेक्षा सरकारचे नियंत्रण असावे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. “रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी ऍन्ड फायनान्स’ या आयोगासमोर बाबासाहेबांनी बरेच महत्त्वाचे पुरावे सादर केले. त्यानंतर आयोगाने रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या स्थापनेची शिफारस ब्रिटिश सरकारला केली. त्यांचे रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या स्थापनेतही महत्त्वाचे योगदान आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शेतीवर असलेले अवलंबित्व अधोरेखित करताना बाबासाहेबांनी शेतीचे जे छोटे तुकडे पडतात त्यावर बरीच चर्चा घडवून आणली. त्यांना ग्रामीण भागातील शेतकरी व मजूर यांच्या गरजा व दुःख माहिती होते. सावकारी पाशात शेतकरी अडकू नये म्हणून बॉम्बे विधिमंडळात 1938 साली “सावकारी प्रतिबंधक कायदा’ मांडला. त्यातील तरतुदी आजच्या सावकारी कायद्याशी सुसंगत आहेत. सरकारकडून परवाने दरवर्षी नूतनीकरण करणे, सर्व कर्ज देण्याच्या कामकाजाचा तपशील आणि पासबुक तपशील ठेवणे, कर्जदार आणि सावकार दरम्यान अपूर्ण व्यवहाराच्या नोंदी ठेवणे, इत्यादी तरतुदी आजही कायद्यात आहेत. बाबासाहेबांचे भारताच्या मोठ्या जलप्रकल्पात तसेच विद्युत प्रकल्पात देखील मोठे योगदान आढळते. ते व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य असताना त्यांच्याकडे कामगार, पाटबंधारे व ऊर्जा या खात्यांचा कार्यभार होता. छोटा नागपूर पठारावर पडणाऱ्या जोरदार पावसामुळे बंगालमध्ये दामोदर नदीला वारंवार पूर येत असत. म्हणून त्या नदीस “बंगालचे दुःखाश्रू’ म्हणून देखील ओळखले जाई. 1943 साली दामोदर नदीला महापूर येऊन मोठ्याप्रमाणावर मनुष्य व वित्तहानी झाली. त्यानंतर त्या पुराची चौकशी करण्यासाठी एक समिती गठीत केली. त्याला “बंगाल समिती’ म्हणून देखील ओळखतात. त्यांचा अहवाल कॅबिनेट समोर ठेवला. तो अहवाल अभ्यासासाठी बाबासाहेबांकडे सुपूर्द करण्यात आला. बाबासाहेबांनी त्याचा अभ्यास केला आणि प्रत्यक्ष नदीची पाहणी करून अमेरिकेच्या “टेनेन्सी व्हॅली’ प्रकल्पाच्या धर्तीवर “दामोदर व्हॅली’ प्रकल्पाचा आराखडा बनवला. सुरुवातीला या प्रकल्पाला लोकांचा विरोध होता; परंतु तीन परिषदा घेऊन (त्यास कलकत्ता परिषद म्हणून देखील ओळखतात) बाबासाहेबांनी आपल्या कौशल्याने लोकांचे मन वळवले व बहुद्देशीय हा प्रकल्प मार्गी लावला. या प्रकल्पात अनेक छोटे पाटबंधारे प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प तसेच जलमार्ग आहेत. ओरिसातील महानदीलासुद्धा अशीच वारंवार महापुराची पार्श्वभूमी होती. तेथील सरकारने ज्येष्ठ अभियंते मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत केली. त्यांचा अहवाल मार्च 1945 रोजी आला. त्यानंतर ओरिसा सरकारने बाबासाहेबांना या अहवालात लक्ष घालण्याची विनंती केली. त्यानंतर बाबासाहेबांच्या नेतृत्वात हिराकूड प्रकल्पाची पायाभरणी झाली. हिराकूड हे जगातील सर्वात लांब धरण आहे. तत्कालीन संयुक्त प्रांत सरकारने 1944 च्या दरम्यान शोण नदी प्रकल्पाची योजना आखली. बारमाही सिंचन, जलविद्युत तसेच कालव्यातून पाणीपुरवठा यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण होती; परंतु ही नदी मध्यप्रांतात उगम पावत असल्याने तेथील सरकारची मंजुरी आवश्यक होती. 1946 साली सरकारने बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली शोण परिषद घेतली आणि आंतरराज्यीय जल प्रकल्प असल्याने बाबासाहेबांनी लक्ष घालण्याची विनंती करण्यात आली. बाबासाहेबांनी हा प्रकल्पही यशस्वी केला. स्वतः अर्थतज्ज्ञ असल्याने अगदी आर्थिक शिस्तीत हे प्रकल्प पूर्णत्वास नेले. त्यामुळेच बाबासाहेबांना या प्रकल्पांचे जनक मानतात. मुंबईचे शासकीय विधी महाविद्यालय हे आशियातील सर्वात जुने विधी महाविद्यालय आहे. 1935 साली बाबासाहेब हे विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य झाले. त्या महाविद्यालयचा एक विद्यार्थी म्हणून मला या गोष्टीचा सार्थ अभिमान आहे. बाबासाहेबांचे 6 डिसेंबर 1956 रोजी महापरिनिर्वाण झाले. त्यांचे महान कार्य सर्वांना कायम प्रेरणादायी राहतील. कोटी कोटी प्रणाम!
