पराग शेणोलकर
कराड – कोयना नदीपात्रालगत मोठ्या प्रमाणावर राजरोसपणे तांबड्या मातीचा उपसा सुरू आहे. त्यामुळे कराड तालुक्‍यातील म्होप्रे, तांबवे, सुपने, केसे, वारूंजी गावांना पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. दररोजच्या हजारो ब्रासच्या माती उपशाने नदीपात्र रूंद बनले असून पात्रात अनेक ठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे कोयना नदी काठच्या गावांना महापुराचा धोका निर्माण झाला आहे.

कोयना नदी पात्राजवळून वीट निर्मितीसाठी तांबड्या मातीचा गाळ मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. हा गाळ मिळवण्यासाठी कराड शहरालगत तसेच उंब्रज व अन्य भागातील वीट कारखानदार तसेच निव्वळ मातीचा व्यवसाय करणारे ठेकेदार ठाण मांडून बसले आहेत. महसूल विभाग लाल मातीचा उपसा करण्यासाठी प्रतिब्रास 160 रूपये प्रमाणे रॉयल्टी भरून माती उपसा करण्यासाठी तसेच वाहतूक परवाना देत आहेत. त्यानुसार नाममात्र 100 ते 200 ब्रास मातीची रॉयल्टी भरून मिळालेल्या परवान्याच्या जोरावर हजारो ब्रास मातीचे उत्खनन सुरू आहे.

परवाना दिला की महसूल विभागाचे काम संपले, अशा पध्दतीने तलाठी, सर्कल तसेच तहसील कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांचे वागणे आहे. परंतु दिलेल्या परवान्यानुसार महसूल विभागाकडून उत्खननाचे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केल्याचे ऐकीवात नाही. तर कोणत्याही प्रकारची मोजदाद आजपर्यंत झालेले नाही. त्यामुळे या माती उत्खननात संपूर्ण महसूल विभाग बरबटलेला असल्याचे उघड होत आहे.

उत्खनन परवाना मिळाल्यानंतर माती उपसा असो वा वाळू उपसा, यासाठी सूर्योदयापसून ते सूर्यास्तापर्यंत उपसा करण्याची कायदेशीर परवानगी आहे. मात्र असे होताना दिसत नाही. अहोरात्र चोवीस तास अखंडपणे जेसीबी व पोकलेनच्या सहाय्याने दररोज हजारो ब्रास तांबड्या मातीचे उत्खनन सुरू आहे.

माती विकण्यासाठी माती बाहेर काढण्यासाठी लागणाऱ्या वाटांसाठी माती ठेकेदार मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांवर दहशत करताना दिसत आहेत. तर नदीकाठच्या शेतकऱ्यालाही मातीच्या पैशाचे अमिष दाखवून त्याची दिशाभूल केली जात आहे. एकदा का उत्खनन सुरू केले की संबंधित शेतकऱ्याला धमकावून प्रचंड प्रमाणावर माती काढली जात आहे. नदी काठच्या शेतातून शेती उत्पन्न घेण्याऐवजी काही शेतकऱ्यांनी माती विकण्यात धन्यता मानली आहे.

तांबड्या मातीच्या वारेमाप उपशामुळे म्होप्रे, तांबवे, किरपे, सुपने, केसे, वारूंजी आदी गावातील शेतकऱ्यांचे शेतीपंप तसेच अनेक गावांच्या सिंचन योजनांचे जॅकवेल धोक्‍यात आले आहेत. तर पिण्याचा पाणी पुरवठा करणारी यंत्रणा धोक्‍यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात या गावातील बागायती शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍नही गंभीर बनण्याचा धोका वाढला आहे.

परवाना शेकड्यात उत्खनन हजारो ब्रासमध्ये
लाल माती उत्खनन करण्यासाठी प्रतिब्रास 160 रूपये रॉयल्टी शासनाला भरावी लागते. 100 ब्रासचा परवाना घेण्यासाठी 16 हजार रूपये रॉयल्टी, 2 हजार रूपये भूभाडे आणि शासकीय फी 500 रूपये असे सर्वसाधारण 18 हजार 500 रूपये रॉयल्टी म्हणून शासनाला भरावी लागते. त्यानंतर मिळालेल्या 100 ब्रासचा उत्खनन आणि वाहतूक परवान्याच्या जोरावर हजारो ब्रास लाल माती महसूल प्रशासनाला हाताशी धरून उपसली जात आहे.