कवडीमोल दराने जमीन देणाऱ्या गावाला सरकारचा ठेंगा, ग्रामस्थांचा आंदोलनाचा इशारा

पळशी – माण-खटाव तालुक्‍यांसाठी महत्त्वाकांक्षी ठरू पाहणाऱ्या उरमोडी प्रकल्पातील पुनर्वसित व पुनर्वसित गावठाणांसाठी कवडीमोल दराने हजारो एकर जमीन देणाऱ्या माण तालुक्‍यातील पळशी गावाला पाणी देताना नेहमीच दुजाभाव केला जात आहे. पाणी येईल या आशेने मोठ्या धाडसाने कोणताही विरोध न करता कवडीमोल दराने जमिनी देऊनही पळशीमार्गे पाणी न सोडता अन्य मार्गाने सोडून सरकारने पळशीकरांना ठेंगा दाखवला आहे. माणगंगेत पाणी न सोडल्यास आंदोलनाचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

उरमोडी पुनर्वसन प्रकल्प अद्यापही अधांतरीच आहे. कॅनॉलची कामे अपूर्ण असली तरी नदी व ओढ्याने पाणी खळखळू लागले आहे. या योजनेसाठी व उरमोडीचे पाणी येणार म्हणून गावठाण व शेतजमिनी कवडीमोल दराने जमिनी देणाऱ्या पळशी गावाला मात्र सरकारने “यू’ टर्न मारून पाणी दुसरीकडे दिले. पळशीतील भूमिपुत्रांना कोणी वाली आहे का, असा सवाल जनतेमधून उपस्थित केला जात आहे. उरमोडी धरणाचे कामावेळी शासनाने “पहिल्यांदा पुनर्वसन करू आणि नंतर धरण बांधू’ व जेथे पुनर्वसन होऊन जमिनी दिल्या तेथे पाणी उपलब्ध करुन देण्याची हमी दिली होती.

शासनाने माण तालुक्‍यात उरमोडी पुनर्वसितांसाठी हजारो हेक्‍टर जमिनी संपादित करून घेतल्या. त्या जमिनीचे सात बारा पुनर्वसितांच्या नावावरही निघत आहेत. मात्र, गेल्या 23 वर्षापासून उरमोडी योजना लालफितीत अडकली आहे. त्यामुळे अद्यापही कॅनॉलची कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत. मात्र, झालेल्या कामातून माणगंगा नदी व ओढ्याने पाणी सोडले जाते. त्यातही आता राजकारण होऊ लागले आहे.

राजकारण्याच्या दावणीला बांधलेले प्रशासन दबावाला बळी पडत असून वेळोवेळी पळशीमार्गे माणगंगा नदीत पाणी सोडले जात नाही. सध्या उरमोडीचे पाणी म्हसवडला पोहचल असून ते पळशीमार्गे न सोडता दुसऱ्या मार्गे सोडले आहे. असा प्रकार अनेक वेळा झाला असून गतवेळी गोंदवलेवरून मनकर्णवाडीपर्यंत आलेले पाणी एका राजकारण्याच्या हट्टापायी पळशीला न येऊ देता शेतकरी पाणीपट्टी भरण्यास तयार असतानाही बंद केले होते. पळशीमार्गे पाणी सोडल्यास गोंदवले, लोधवडे, मनकर्णवाडी, पळशी, जाशी, वाकी आदी गावांना मोठा फायदा होऊ शकतो.

पळशीत माणगंगा नदीवर पाच सिमेंट बंधारे व दोन कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे असुन यामुळे पाच किलोमीटरपर्यंत पाणीसाठा होऊ शकतो. त्यामुळे पळशीची तहान सध्या टॅकरनेच भागवली जात असून गावात भीषण पाणीटंचाई आहे. त्यामुळे शासनाने त्वरीत माणगंगेत पाणी सोडून नदीवरील बंधारे पाण्याने भरून घेण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. न सोडल्यास आंदोलनाचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.