DA Hike 8th Pay Commission : यंदाची दिवाळी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनरांसाठी खास ठरणार आहे. केंद्र सरकारकडून सणासुदीच्या काळात दुहेरी भेट मिळण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनुसार, सरकार लवकरच महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) 3 टक्क्यांनी वाढवण्याची घोषणा करू शकते. यामुळे सध्याचा 55 टक्के डीए वाढून 58 टक्क्यांवर पोहोचेल. याशिवाय, 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची प्रक्रियाही वेग घेऊ शकते, अशी माहिती आहे. महागाई भत्त्यात 3% वाढीची अपेक्षा – मीडिया अहवालांनुसार, केंद्र सरकार दिवाळीपूर्वी महागाई भत्त्यात वाढीची घोषणा करू शकते. या वाढीमुळे देशभरातील सुमारे 1.2 कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनरांना फायदा होईल. दसरा आणि दिवाळीच्या खरेदीसाठी त्यांच्या खिशात अतिरिक्त रक्कम उपलब्ध होईल. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 55 टक्के डीए मिळतो. केंद्र सरकार दरवर्षी दोनदा डीएत बदल करते – पहिला जानेवारी ते जून आणि दुसरा जुलै ते डिसेंबरसाठी. यंदा मार्चमध्ये झाली होती 2% वाढ – यावर्षी मार्च 2025 मध्ये सरकारने जानेवारी-जूनसाठी डीएत 2 टक्के वाढ केली होती, ज्यामुळे डीए 53 टक्क्यांवरून 55 टक्क्यांवर गेला. आता जुलै-डिसेंबर 2025 साठी 3 टक्के वाढीची चर्चा आहे. ही वाढ लागू झाल्यास सुमारे 1 कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनरांना लाभ मिळेल. डीए वाढीचा थेट फायदा – महागाई भत्ता हा कर्मचारी आणि पेन्शनरांच्या मूळ वेतन आणि पेन्शनवर आधारित असतो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या पेन्शनराची मूळ पेन्शन 9,000 रुपये असेल, तर सध्याच्या 55 टक्के डीए नुसार त्यांना 4,950 रुपये डीए मिळतो. यामुळे एकूण पेन्शन 13,950 रुपये होते. जर डीए 58 टक्क्यांवर गेला, तर डीए 5,220 रुपये होईल आणि एकूण पेन्शन 14,220 रुपये होईल. म्हणजेच, 270 रुपयांचा थेट फायदा होईल. 8 वा वेतन आयोगाची तयारी – 16 जानेवारी 2025 रोजी केंद्र सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. सूत्रांनुसार, दिवाळीपूर्वी आयोगाचे कार्यक्षेत्र (Terms of Reference – ToR) निश्चित होऊ शकते आणि आयोगाची स्थापना होण्याची शक्यता आहे. आयोगात 6 सदस्य असण्याची शक्यता आहे. अहवाल देण्यासाठी 15 ते 18 महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला जाऊ शकतो, परंतु यावेळी 8 महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले जाऊ शकते, जेणेकरून 1 जानेवारी 2026 पासून नव्या शिफारशी लागू होऊ शकतात. 1.2 कोटींहून अधिक लोकांना फायदा – महागाई भत्त्यात वाढ आणि 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनरांना मोठा फायदा होणार आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल आणि सणासुदीच्या काळात त्यांना अतिरिक्त आर्थिक आधार मिळेल.
