D.Shivakumar : दिल्लीतील न्यायालयाने कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना परदेशात जाण्याची परवानगी दिली आहे. विशेष न्यायाधीश विकास धुल्ल यांच्या या निर्णयानंतर मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील आरोपी शिवकुमार 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर या कालावधीत दुबईत राहून तेथे होणाऱ्या समिटमध्ये सहभागी होऊ शकतात. शिवकुमार यांच्या अर्जावर सुनावणी करताना दिल्ली न्यायालयाने  हा निर्णय आला आहे.

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी शिवकुमार यांनी परदेशात जाण्याची परवानगी मिळावी यासाठी न्यायालयासमोर याचिका दाखल केली होती. त्यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते की, “त्यांना डॉ. सुलतान अहमद अल जबर आणि मायकेल आर ब्लूमबर्ग यांच्याकडून दुबईतील COP28 म्हणजेच क्लायमेट अॅक्शन समिटमध्ये सहभागी होण्याचे आमंत्रण मिळाले आहे. त्यात सहभागी होण्याची मुभा द्यावी.” अशी विनंती त्यांनी आपल्या याचिकेत केली होती.

विशेष न्यायाधीश विकास धुल्ल यांनी डी शिवकुमार यांना राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा दाखला देत परदेशात जाण्याची परवानगी दिली आहे. आठ वेळा आमदार आणि कर्नाटकचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री म्हणून शिवकुमार यांची व्यापक राजकीय पार्श्वभूमी लक्षात घेता, ते भारतातून पळून जाण्याची शक्यता नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले.

दिल्ली न्यायालयाने शिवकुमार यांना सहलीपूर्वी 5 लाख रुपयांची मुदत ठेव पावती (FDR) जमा करणे, संपर्क तपशीलांसह संपूर्ण प्रवासाचा कार्यक्रम प्रदान करणे आणि सहआरोपी किंवा सहआरोपींशी संपर्क साधण्यापासून दूर राहणे किंवा सहलीदरम्यान साक्षीदारांवर प्रभाव टाकणे यासह कठोर आदेश दिले आहेत.   अर्जात नमूद केले आहे की, आरोपीचा विमान प्रवासाचा कोणताही धोका नसताना परदेश प्रवासाचा इतिहास होता आणि शिवकुमारचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसून तपास पूर्ण झाल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.

दरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्या अर्जाला विरोध केला होता ज्यामध्ये आरोपीला भ्रष्टाचारातील रोकड बाळगण्याशी संबंधित गुन्हेगारी कटात सहभागी असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.