D. K. Shivakumar : कस्तुरीरंगन अहवालामुळे पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांसंदर्भात कर्नाटकात पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (D. K. Shivakumar) यांनी चिक्कमगलूर जिल्ह्यातील बालेहोनूर येथे शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींना सांगितले की, सरकार त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलेल.

केंद्र सरकारने २७ जुलै, २०२६ रोजी सातवा मसुदा प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये पश्चिम घाटाचा मोठा भाग पर्यावरणदृष्ट्या (D. K. Shivakumar) संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव आहे. आक्षेप नोंदवण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. कर्नाटक सरकारने यापूर्वीही अशाच प्रकारचे केंद्रीय मसुदे फेटाळले आहेत.

या मसुद्यानुसार सहा राज्यांमधील एकूण ५६,००० चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव आहे. कर्नाटकमध्ये, यामध्ये १० जिल्ह्यांमधील ३३ तालुके आणि १,४४९ गावांचा (D. K. Shivakumar) समावेश असलेले २०,६६८ चौरस किलोमीटर क्षेत्र येईल. यामुळे शेती, उपजीविका आणि भविष्यातील विकासावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता शेतकरी आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.