नवी दिल्ली :- एका अभ्यासानुसार देशातील तब्बल 44 टक्के आमदारांविरोधात विविध प्रकारचे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. ते आमदार विधानसभांचे सदस्य आहेत.

देशातील 28 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्ये मिळून 4 हजार 33 आमदार आहेत. त्यापैकी 4 हजार 1 आमदारांनी दाखल केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांची छाननी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि नॅशनल इलेक्‍शन वॉच या संस्थांनी केली.

या अभ्यासातून आमदारांविरोधात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची आणि संपत्तीविषयीची आकडेवारी जारी करण्यात आली. त्यानुसार, 28 टक्के म्हणजे 1 हजार 136 आमदारांविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. त्या गुन्ह्यांमध्ये खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण आणि महिलाविरोधी अत्याचाराचा समावेश आहे.

केरळमध्ये सर्वांधिक 70 टक्के आमदारांविरोधात गुन्हे दाखल आहेत. महाराष्ट्रात ते प्रमाण 62 टक्के इतके आहे.

देशातील विधानसभांच्या आमदारांची सरासरी संपत्ती 13 कोटी 63 लाख रुपये इतकी आहे. गुन्हे दाखल असलेल्या आमदारांची सरासरी संपत्ती त्यापेक्षा अधिक (16.36 कोटी रुपये) आहे. राज्यनिहाय विचार करता सरासरी संपत्तीत कर्नाटक प्रथम स्थानी आहे. त्या राज्यातील आमदारांची सरासरी संपत्ती 64 कोटी रूपयांपेक्षा अधिक आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानी अनुक्रमे आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्र ही राज्ये आहेत.

आंध्रातील आमदारांची सरासरी संपत्ती 28 कोटी रुपयांहून अधिक, तर महाराष्ट्रातील आमदारांची सरासरी संपत्ती 23.51 कोटी रुपये इतकी आहे. त्रिपुरातील आमदारांची सरासरी संपत्ती सर्वांत कमी (1.54 कोटी रूपये) आहे. प्रतिज्ञापत्रांची छाननी झालेल्या देशातील आमदारांपैकी 88 जण (2 टक्के) अब्जाधीश आहेत. ते 100 कोटी रूपयांपेक्षा अधिक मालमत्तेचे धनी आहेत.